Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएन) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) को एक विधवा को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे 12 वर्षों से पारिवारिक पेंशन से वंचित रखा गया है। न्यायालय ने कहा कि विधवा को एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसे वैधानिक निकायों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए था। संबंधित अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन न करने के लिए फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि याचिकाकर्ता सुजाता मेहता ने 19 मई, 2008 को अपने पति के निधन के बाद पहली बार डीएचबीवीएन के समक्ष पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया था।
आवेदन पर कार्रवाई करने के बजाय डीएचबीवीएन ने उन्हें 2010 में एचवीपीएनएल को एक अलग आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन फिर से प्रस्तुत किया। डीएचबीवीएन ने अपनी ओर से 2019 में एचवीपीएनएल को आवेदन भेजा, जबकि यह प्रक्रिया 2010 में ही पूरी हो सकती थी। अदालत ने कहा कि विधवा को हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के विभाजन से उत्पन्न तकनीकी जटिलताओं का बोझ नहीं उठाना चाहिए था।
न्यायाधीश ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी प्रतिवादियों - वैधानिक निकायों - पर है, विधवा पर नहीं। प्रतिवादियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, जिसके कारण याचिकाकर्ता को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भागना पड़ा, न केवल असंवेदनशील था "बल्कि अत्यधिक निंदनीय भी है"। अदालत ने कहा, "यदि हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड का विभाजन विधायिका के अधिनियम के माध्यम से किया गया है, तो तकनीकी पहलुओं को जानना बोर्ड का काम और बोझ था, न कि गरीब विधवा का।"