Haryana हरियाणा उच्च शिक्षा निदेशालय (डीएचई) ने हरियाणा के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2025-26 तक प्रवेश के दौरान छात्रों से एकत्र किए गए डॉ राधा कृष्ण फंड के लंबित निदेशालय के हिस्से को 10 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है। विभाग के मुताबिक, कॉलेज एडमिशन के समय डॉ. राधा कृष्ण फंड के तहत प्रति छात्र 70 रुपये लेते हैं। जबकि प्रति छात्र 40 रुपये कॉलेजों द्वारा रखे जाते हैं, शेष 30 रुपये प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में निदेशालय के पास जमा करने होते हैं।
सूत्रों ने कहा कि निदेशालय ने पाया कि कई कॉलेज 2022-23 शैक्षणिक सत्र से एकत्र किए गए फंड का अपना हिस्सा चुकाने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में बकाया जमा हो गया है। शुक्रवार को सभी सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को जारी एक पत्र में, डीएचई ने संस्थानों को लंबित राशि तुरंत जमा करने का निर्देश दिया।
सूत्रों ने कहा, "हालांकि, निदेशालय ने पाया है कि 2022-23 से आगे की अवधि के दौरान एकत्र किए गए प्रति छात्र 30 रुपये का हिस्सा कई कॉलेजों द्वारा जमा नहीं किया गया है। लंबित बकाया को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय ने अब सभी संस्थानों से तत्काल अनुपालन की मांग की है।" कॉलेजों को महानिदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा के पक्ष में एक बैंक ड्राफ्ट तैयार करने और 10 दिनों के भीतर भेजने का निर्देश दिया गया है। उनसे उस शैक्षणिक वर्ष को निर्दिष्ट करने के लिए भी कहा गया है जिसके लिए राशि जमा की जा रही है और उन छात्रों की संख्या जिनसे धन एकत्र किया गया था।
संचार में आगे कहा गया है कि जिन संस्थानों ने पिछले वर्षों के लिए निदेशालय का हिस्सा जमा नहीं किया है, उन्हें भी बिना किसी देरी के बकाया राशि जमा करनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "इस अभ्यास का उद्देश्य राज्य भर के कॉलेजों से डॉ राधा कृष्ण फंड के तहत रिकॉर्ड को समेटना और लंबित योगदान की वसूली करना है। इससे विभाग को उच्च शिक्षा क्षेत्र में फंड प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी।"