ICAR-नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI) ने डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों के लिए डेयरी बिज़नेस और प्रोसेसिंग पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसका मकसद हिस्सा लेने वालों को डेयरी के काम से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी, प्रैक्टिकल स्किल्स और बिज़नेस की समझ देना है, ताकि वे आजीविका के लिए ज़रूरी स्किल्स सीख सकें और अपनी सज़ा पूरी होने के बाद खुद का काम शुरू करने या अच्छी नौकरी पाने के मौके तलाश सकें।
मुख्य अतिथि के तौर पर वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए, ICAR-NDRI के डायरेक्टर डॉ. धीर सिंह ने कहा कि कैदियों के सुधार का काम सिर्फ़ उन्हें जेल में रखने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें रिहाई के बाद एक प्रोडक्टिव और सम्मानजनक ज़िंदगी जीने के लिए तैयार करने पर भी ध्यान देना चाहिए। डॉ. धीर सिंह ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ़ उसके अतीत से नहीं होनी चाहिए और जानकारी व स्किल्स हासिल करने के मौके कैदियों को अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने डेयरी के काम को आजीविका के एक प्रैक्टिकल विकल्प के तौर पर बताया, जिसमें जानवरों की देखभाल, दूध का उत्पादन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और बिज़नेस शामिल हैं।
उन्होंने इस प्रोग्राम को मिशन की तरह लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर की, जिसमें हिस्सा लेने वालों के स्किल डेवलपमेंट, भलाई और भविष्य में आजीविका के मौकों पर ज़ोर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिटेंडेंट लखबीर सिंह बरार ने इस पहल की तारीफ़ की और कैदियों के सुधार में वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने हिस्सा लेने वालों से अपील की कि वे प्रोग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हों और इंस्टीट्यूट से मिली जानकारी और स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल करें। बरार ने कहा कि अनुशासन, लगन और लगातार सीखते रहने से हिस्सा लेने वालों में आत्मविश्वास बढ़ सकता है और वे रिहाई के बाद आजीविका के बेहतर मौकों के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय में, सफल सुधार से समाज से अलग-थलग पड़ने और बार-बार अपराध में शामिल होने का ख़तरा कम हो सकता है, साथ ही पूर्व कैदी समाज के आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव सदस्य बन सकते हैं।
ICAR-NDRI के जॉइंट डायरेक्टर (रिसर्च) डॉ. राजन शर्मा ने प्रोग्राम के उद्देश्यों और इसके व्यापक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल प्रशासन ने वर्कशॉप से पहले, 1 जुलाई 2026 को इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल वैज्ञानिक संस्थानों और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है, क्योंकि ये उन लोगों तक जानकारी और स्किल डेवलपमेंट के मौके पहुँचाती हैं जिनकी पहुँच इन तक सीमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम मज़बूत परिवारों, बेहतर आर्थिक सुरक्षा और ज़्यादा प्रोडक्टिव व समावेशी समाज बनाने में योगदान दे सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉ. नितिन त्यागी और डॉ. पवन सिंह ने प्रस्तावित ट्रेनिंग शेड्यूल और मॉड्यूल्स की रूपरेखा पेश की।