धारा 323 के तहत दोषसिद्धि सरकारी नौकरी देने से मना करने पर रोक नहीं: CAT

Chandigarh,चंडीगढ़: भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराए गए और अच्छे आचरण के लिए परिवीक्षा पर रिहा किए गए व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए कोई अयोग्यता नहीं होगी। यह देखते हुए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ बेंच ने एक चयनित उम्मीदवार को नौकरी में शामिल होने की अनुमति नहीं देने के लिए अंबाला कैंट के डिवीजनल रेलवे मैनेजर के आदेश को रद्द कर दिया है। हरियाणा निवासी प्रदीप कुमार ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें रेलवे के महाप्रबंधक को 11 सितंबर, 2014 के नियुक्ति पत्र के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ ट्रैक मैन के पद पर नियुक्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अधिवक्ता आदित्य यादव के माध्यम से दायर आवेदन में, आवेदक ने कहा कि 2012 में, रेलवे ने उत्तर रेलवे भर्ती सेल में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन दिया था। उन्होंने ओबीसी श्रेणी में ट्रैक मैन के पद के लिए आवेदन किया था और परीक्षा उत्तीर्ण की थी। रेलवे ने 2 अगस्त 2014 को एक पत्र जारी कर उन्हें ट्रैक मैन के पद पर नियुक्त किया तथा 11 सितंबर 2014 को डीपीओ, उत्तर रेलवे, डीआरएम कार्यालय, अंबाला में रिपोर्ट करने को कहा।

उन्होंने अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए, लेकिन उन्हें ड्यूटी पर आने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि उस समय उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 325 और 34 के तहत 7 जनवरी 2010 को एक झूठा आपराधिक मामला लंबित था। उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया तथा उनसे बार-बार अनुरोध किया कि उन्हें अनंतिम नियुक्ति दी जाए या उनके मामले में निर्णय आने तक पद को रिक्त रखा जाए। उनके खिलाफ आपराधिक मामले का 19 जनवरी 2017 को निपटारा कर दिया गया। उन्हें बरी कर दिया गया तथा परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। फैसले के तुरंत बाद, उन्होंने फिर से रेलवे से संपर्क किया ताकि उन्हें सेवा में शामिल होने दिया जा सके, लेकिन 25 अक्टूबर, 2017 के आदेश के अनुसार उनके आवेदन को फिर से खारिज कर दिया गया। आवेदक का तर्क यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें आरोप से बरी कर दिया गया है और परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया है, प्रतिवादियों द्वारा उन्हें नियुक्ति न देने की कार्रवाई अवैध है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने कहा कि परिवीक्षा का लाभ केवल सजा के प्रभाव को खत्म करता है, न कि दोषसिद्धि को। इसलिए, आवेदक यह दलील नहीं दे सकता कि उसे बरी कर दिया गया था। दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधिकरण के सदस्य रश्मि सक्सेना साहनी और सुरेश कुमार बत्रा ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में माना था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध नैतिक पतन का अपराध नहीं है, इसलिए, अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा पर रिहा किया गया व्यक्ति, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 के तहत ट्रायल कोर्ट Trial Court द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के कारण किसी भी अयोग्यता का शिकार नहीं होगा। न्यायाधिकरण ने रेलवे से कहा, "उपर्युक्त के मद्देनजर, उनके आवेदन को खारिज करने वाले 25 अक्टूबर, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया गया है और उसे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।"