कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय सुनिश्चित करने का रोडमैप होगा: भूपेन्द्र सिंह हुड्डा

पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने चुनाव घोषणापत्र 'न्याय पत्र' के लिए कांग्रेस की सराहना की और दावा किया कि यह समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने में एक रोडमैप साबित होगा।

Update: 2024-04-06 03:58 GMT

हरियाणा :पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने चुनाव घोषणापत्र 'न्याय पत्र' के लिए कांग्रेस की सराहना की और दावा किया कि यह समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने में एक रोडमैप साबित होगा। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान जनता को 'न्याय पत्र' से परिचित कराने का आह्वान किया।

उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि उनकी कमेटी ने पार्टी के उदयपुर और रायपुर सम्मेलन में किसानों की हालत सुधारने के लिए जो सुझाव दिए थे, उनका जिक्र इसमें किया गया है. उन्होंने पार्टी आलाकमान और घोषणा पत्र समिति का आभार व्यक्त किया.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी का वादा करके किसानों की सबसे बड़ी मांग स्वीकार कर ली है। इसके अलावा आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से आने वाली प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपये की वार्षिक सहायता का प्रावधान, साथ ही मनरेगा श्रमिकों के लिए 400 रुपये की दैनिक मजदूरी का प्रावधान भी घोषणा पत्र में शामिल है।
हुड्डा ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में युवाओं, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए समता और न्याय की घोषणा की गई थी और इसे लागू करने के लिए पार्टी ने घोषणा पत्र में 25 गारंटियों का उल्लेख किया था। .
देश और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए पार्टी ने युवा न्याय योजना के तहत 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी दी है. इसके अलावा प्रत्येक स्नातक और डिप्लोमा धारक को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये के वजीफे के साथ अप्रेंटिसशिप की गारंटी के साथ-साथ पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बनाकर विश्वसनीय तरीके से परीक्षा आयोजित करने की गारंटी और शुरुआत का प्रावधान। 'न्याय पत्र' में राष्ट्रीय कोष से जिला स्तर पर युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि बढ़ाने का उल्लेख किया गया था।
सामाजिक-आर्थिक समानता बनाए रखने की दिशा में कदम उठाते हुए पार्टी ने हर व्यक्ति की जाति जनगणना कराने की घोषणा की है. 'न्याय पत्र' के संवैधानिक न्याय अनुभाग में लोकतंत्र को बचाने, भय से मुक्ति, मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जैसे मुद्दे जोड़े गए। घोषणापत्र में अर्थव्यवस्था से लेकर कला और संस्कृति तक के विषयों का जिक्र किया गया है.


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