Karnal : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद निर्यातकों ने अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बासमती निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त हटाने का आग्रह किया है। उनका दावा है कि इससे निर्यात प्रभावित हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि एमईपी हटाने से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात की और निर्यातकों और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
अधिक देखें राइट-एरो विज्ञापन सेतिया ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 950 डॉलर प्रति टन एमईपी बहुत अधिक है, खासकर पाकिस्तान के एमईपी की तुलना में, जो सिर्फ 700 डॉलर प्रति टन है। सेतिया ने बताया, "बासमती की कई किस्में 750 डॉलर प्रति टन से अधिक कीमत पर नहीं बिक सकतीं, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल हो जाता है। 950 डॉलर प्रति टन का मौजूदा एमईपी 1509 किस्म के निर्यात के लिए खास तौर पर नुकसानदेह है।