Haryana हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 सितंबर को पंचायत भवन में ज़िला जनसंपर्क और शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जनता की 15 शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। इन 15 शिकायतों में से एक पिछली बैठक से लंबित है, जबकि 14 नई हैं। ये मामले पुलिस, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), नगर परिषद, कृषि, बिजली, समाज कल्याण, वीटा मिल्क प्लांट और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) से जुड़े हैं।
पुलिस विभाग से जुड़ी सबसे ज़्यादा यानी चार शिकायतें हैं। इनमें से दो मामले सिरसा पुलिस और दो डबवाली से संबंधित हैं। शिकायतों में मारपीट, छेड़छाड़, संपत्ति विवाद, केस दर्ज करने से इनकार और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के आरोप शामिल हैं। तीन शिकायतें HSVP से जुड़ी हैं। एक लंबित मामला सेक्टर 21 में फ्लैट का कब्ज़ा न मिलने और अतिरिक्त भुगतान की कथित मांग से संबंधित है। अन्य शिकायतों में पेट्रोल स्टेशन पर कथित तौर पर नकली तेल बिल और सेक्टर 19 और 20 के लिए अधिग्रहित ज़मीन पर बने घरों तक पहुँच न मिल पाना शामिल है।
अन्य शिकायतों में 1992 से 2004 के बीच की सेवा के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान न होना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कपास की फसल का लंबित बीमा दावा, और भावदीन गाँव में ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर को कथित तौर पर बिना अनुमति के दूसरी जगह शिफ्ट करना शामिल है। समाज कल्याण विभाग उन आरोपों की जाँच करेगा जिनमें कहा गया है कि लाभ लेने के लिए नकली विकलांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया और लाभार्थी की मौत के बाद पेंशन निकाली गई।
वीटा मिल्क प्लांट से जुड़ी एक शिकायत गाँव के एक निवासी द्वारा सप्लाई किए गए दूध को अस्वीकार किए जाने के बारे में है। एक अन्य शिकायत में 22,954 रुपये के बिजली बिल को चुनौती दी गई है, जबकि RTA का एक मामला ऑनलाइन रिकॉर्ड में हुई गलती से जुड़ा है, जिसके कारण 2008-मॉडल की कार का रिन्यूअल लगभग तीन साल से रुका हुआ है। ज़िला प्रशासन ने सभी विभागों से बैठक में पूरा रिकॉर्ड और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट लाने को कहा है।