चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट घोषणा के अनुसार, इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) में पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, MSME निदेशालय और उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को e-Kuber के माध्यम से 311.25 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।गुरुवार को हरियाणा निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट पेश करते समय उन्होंने घोषणा की थी कि 'इन्वेस्ट हरियाणा' पोर्टल पर आवेदन करने और ज़रूरी जांच पूरी होने के बाद, पात्र इंसेंटिव राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा सात कामकाजी दिनों के भीतर एडवांस में जारी कर दिया जाएगा। बाकी 50 प्रतिशत राशि आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद 45 कामकाजी दिनों के भीतर जारी की जाएगी।
इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इंसेंटिव का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, उद्यमियों को हर संभव सहायता देने और हरियाणा में MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि उद्यमों के लिए इंसेंटिव का समय पर जारी होना बहुत ज़रूरी है और यह उद्योग के लिए एक पारदर्शी और सुविधाजनक इकोसिस्टम प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।एक विज्ञप्ति के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), मेगा और बड़े उद्योग हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोज़गार पैदा करने और राज्य के लोगों के लिए अवसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जारी किए गए इंसेंटिव में से, MSME विभाग की हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी (HEEP) के तहत 539 लाभार्थियों को 45.44 करोड़ रुपये, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल पॉलिसी (LWR) के तहत चार लाभार्थियों को 9.29 करोड़ रुपये और उद्योग निदेशालय की हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी (HEEP) के तहत 16 लाभार्थियों को 144.16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।इसके अलावा, 'प्लग एंड प्ले' योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 24.53 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी तरह, 'आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी' के तहत 98 लाभार्थियों को 65.18 करोड़ रुपये, 'प्रोग्राम टू एक्सेलेरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट' (PADMA) के तहत दो लाभार्थियों को 20.54 करोड़ रुपये और... MSE क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP) के तहत एक क्लस्टर के विकास के लिए 2.11 करोड़ रुपये।
उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य भर में उद्यमों के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है। इसमें प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रियाएं और पात्र लाभार्थियों को समय पर मदद देने पर खास ज़ोर दिया जा रहा है।विभाग हरियाणा भर में उद्यमियों, MSME और बड़े उद्योगों को सहयोग देने के लिए लगातार काम कर रहा है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी की जा रही है कि विभिन्न नीतियों के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद पात्र लाभार्थियों तक जल्द से जल्द पहुंचे।