सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्धता देने से इनकार कर दिया

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज यहां एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के लिए राजी नहीं होगा।

वह राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की उपस्थिति में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दूसरे दौर की चर्चा के बाद बोल रहे थे। हरियाणा अपने कॉलेजों को पीयू से मान्यता देने की मांग कर रहा है।

तीसरे दौर की बातचीत 3 जुलाई को होनी है। हालांकि, सीएम मान ने कहा, “जब भी वे बात करना चाहेंगे हम उनकी बात सुनेंगे, हालांकि, हम पीयू के साथ हरियाणा के कॉलेजों को संबद्ध करने के लिए सहमत नहीं होंगे। वे अपने कॉलेजों के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लेकर आए थे। अब, वे अपने ही विश्वविद्यालय के मूल्य को स्वीकार करने से इनकार क्यों कर रहे हैं?”

कैबिनेट मंत्रियों मीत हायर और हरजोत बैंस के साथ मुख्यमंत्री ने कहा, ''पीयू पंजाब की विरासत है, जिसे जनता की भावनाओं, संस्कृति और साहित्य से बुना गया है। लाहौर में मूल विश्वविद्यालय परिसर को विभाजन के बाद होशियारपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह मूल रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र राज्यों के लिए 20:20:20:40 के हिस्से में बांटा गया था।

"1970 में, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने घोषणा की कि राज्य पीयू के साथ अपने कॉलेजों को मान्यता देने से पीछे हट रहा है। 1973 में हरियाणा ने भी पीयू सीनेट का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया। हिमाचल भी अलग हो गया था। अब हरियाणा के पास कोई नहीं है। पीयू पर अधिकार।मुझे आज बैठक में बताया गया कि हरियाणा विश्वविद्यालय को अपना हिस्सा देने को तैयार है और उसके कॉलेजों को पीयू से संबद्ध किया जाना चाहिए।

उन्होंने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव का तीन दिन पुराना पत्र दिखाते हुए कहा, ''हरियाणा में कुलपतियों को अपने कोष का प्रबंधन खुद करने को कहा गया है. जब उनके पास अपने शिक्षण संस्थानों के लिए पैसा नहीं है तो वे हमें क्या देंगे।

राज्य में पिछली सरकारों की मंशा पर सवाल उठाते हुए सीएम मान ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाया, जिसमें कहा गया था कि पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने पर पंजाब को कोई आपत्ति नहीं है.

सीएम मान ने पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के सभी प्रयासों को रोकने के लिए केंद्र को उनकी सरकार द्वारा लिखे गए दो पत्रों का उल्लेख किया. परिसर में पहले से ही 35 प्रतिशत छात्र हरियाणा से हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए उनका स्वागत है। हालाँकि, हम हरियाणा के कॉलेजों को पीयू से संबद्ध नहीं होने देंगे, भले ही उनकी अधिक बैठकें हों। दरअसल हरियाणा के राजनेता राजनीतिक कारणों से यूनिवर्सिटी सीनेट में एंट्री चाह रहे हैं। और अधिक कुछ नहीं"।

विशेष रूप से, हरियाणा पीयू, चंडीगढ़ के साथ अपने कॉलेजों की संबद्धता की मांग कर रहा है।

खट्टर ने एक जून को हुई बैठक में कहा था कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत हरियाणा का हिस्सा पंजाब विश्वविद्यालय को दे दिया गया और हरियाणा के कॉलेजों और क्षेत्रीय केंद्रों को पीयू से संबद्ध कर दिया गया। हालाँकि, 1973 में एक अधिसूचना जारी करके इसे समाप्त कर दिया गया था।

पिछले साल, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें सरकार से पंजाब विश्वविद्यालय में राज्य के हिस्से की बहाली की सिफारिश की गई थी।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने तब कहा था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने के परिणामस्वरूप, केंद्र ने 1 नवंबर, 1973 को एक अधिसूचना जारी कर पीयू में राज्य के हिस्से को समाप्त कर दिया था। उस समय, हरियाणा में पीयू से संबद्ध कॉलेजों की संख्या 18 जिलों में 63 थी।