Chandigarh,चंडीगढ़: उद्योग क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित सामाजिक सुरक्षा उपायों पर एक संवादात्मक सत्र में भाग लिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। इसने अनुपालन बोझ को कम करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से सुधारों की श्रृंखला को प्रदर्शित किया।
कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई अन्य प्रमुख पहलों में दावों का स्वत: निपटान शामिल था, जिसे ईपीएफओ द्वारा एक स्वचालित प्रक्रिया के रूप में पेश किया गया था, ताकि सदस्यों के लिए अस्वीकृति और परेशानी को कम करने के उद्देश्य से तेज और त्रुटि-मुक्त दावा सुनिश्चित किया जा सके। डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एंड-टू-एंड ऑनलाइन सुविधाओं ने शारीरिक संपर्क और कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को कम कर दिया।
अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कुमार रोहित ने भावी पेंशनभोगियों को उनकी बहु-संस्थाओं की सेवाओं को समेकित करने और उनके ऑनलाइन पेंशन दावों को ‘आपत्ति-मुक्त’ निपटान में मदद करके सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शुरू की गई सुगम स्मार्ट पेंशन समाधान पहल के बारे में विस्तार से बताया। अगले साल 1 जनवरी से शुरू होने वाली केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली पेंशन वितरण को केंद्रीकृत करेगी, जिससे पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता आएगी और पेंशन भुगतान आदेशों को कई कार्यालयों और बैंक शाखाओं में स्थानांतरित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।