Chandigarh. चंडीगढ़: नवनिर्वाचित सांसद मनीष तिवारी ने आज यूटी बिजली विभाग द्वारा प्रस्तावित टैरिफ में बढ़ोतरी को “अनुचित और बिना किसी आधार के” करार दिया और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (JERC) से अनुरोध किया कि वह 20,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त प्रदान करे।
तिवारी ने जेईआरसी से प्रस्ताव को शुरू में ही खारिज करने को कहा।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “मैं जेईआरसी से अनुरोध करता हूं कि वह वास्तव में 20,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले परिवारों का स्वतंत्र रूप से डेटा प्राप्त करे और चंडीगढ़ बिजली विभाग को उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्देश दे। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं।”
स्थानीय कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में मुफ्त बिजली Free Electricity का वादा किया था। पार्टी ने यह भी वादा किया था कि हर महीने प्रत्येक घर को 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा।
तिवारी ने कहा, "अगर एनडीए/बीजेपी सरकार 75 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे सकती है, तो यूटी चंडीगढ़ उन लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली क्यों नहीं दे सकता, जिन्हें इस सहायता की ज़रूरत है। यह पंजाब में आप सरकार द्वारा अगले दरवाज़े पर दिया जा रहा है। अगर मुफ़्त भोजन मुफ़्त नहीं है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को मुफ़्त बिजली दी जानी चाहिए, जिन्हें इस ज़रूरत-आधारित सहायता की ज़रूरत है।" कांग्रेस सांसद का निर्वाचित होने के बाद यूटी प्रशासन के कदम के खिलाफ यह पहला बयान है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यूटी बिजली विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा बिजली दरों में लगभग 19.44% की औसत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। जेईआरसी के समक्ष प्रस्तुत एक याचिका में, विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए विभिन्न घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणियों में निश्चित और ऊर्जा शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, आयोग से मंजूरी मिलने के बाद ही विभाग संशोधित दरों को लागू कर सकता है।