Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने नगर निगम (MC) को दूसरी तिमाही के लिए दिए गए पूरे अनुदान के बजाय जुलाई के लिए केवल 47 करोड़ रुपये का अनुदान सहायता (GIA) जारी किया है। इसने नकदी की कमी से जूझ रहे नगर निगम से पहली तिमाही के लिए जीआईए के तहत सभी लंबित उपयोग प्रमाण पत्र (UC) जमा करने को कहा है। लंबित प्रमाण पत्रों के खिलाफ एमसी को चेतावनी देते हुए प्रशासन के आदेश में कहा गया है: "भविष्य में, उपयोग प्रमाण पत्र के अभाव में शेष जीआईए जारी करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, निगम व्यय को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने के उपाय करेगा और खर्चों को कम करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा।" निगम को केंद्रीय बजट के तहत 560 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए प्रशासन से 147 करोड़ रुपये मिले। "भारत सरकार के नवीनतम वित्तीय नियम के अनुसार, अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण पत्र अनिवार्य है, और इसे किस्तों में जारी किया जाएगा। इस बार एक महीने के लिए अनुदान जारी करने का यही कारण हो सकता है," एक अधिकारी ने साझा किया। गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही नगर निगम के पास केवल 32 करोड़ रुपये बचे थे और वेतन देने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। नए अनुदान से कुछ हद तक नगर निगम की वित्तीय तंगी दूर हो जाएगी। नगर निगम का मासिक व्यय 58 करोड़ रुपये है।
नगर निगम को चेतावनी
प्रशासन के आदेश में लंबित प्रमाणपत्रों के खिलाफ नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा गया है: “भविष्य में, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में शेष अनुदान जारी करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।”