Chandigarh,चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi ने आज यहां कहा कि चंडीगढ़ तीन नए आपराधिक कानूनों को “पूरी तरह से लागू करने” वाला पहला राज्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक कानूनी ढांचे के तहत अपराधियों के लिए ‘तारीख पे तारीख’ या लंबे समय तक मुकदमा चलाना अब संभव नहीं है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री ने तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। त्वरित न्याय का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ में वाहन चोरी के एक मामले में एक आरोपी को सिर्फ दो महीने में सजा मिल गई। प्रधानमंत्री ने कहा, “इसी तरह, दिल्ली में एक आरोपी को एफआईआर दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर 20 साल की सजा मिल गई। बिहार में एक आरोपी को हत्या के एक मामले में 14 दिनों में आजीवन कारावास की सजा मिली।” उन्होंने औपनिवेशिक युग के पुराने कानूनों को समकालीन और नागरिक-केंद्रित कानूनों से बदलने के लिए सुधारों के महत्व पर जोर दिया। दर्शकों की ओर से “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम” के नारों के बीच मोदी ने कहा कि जब भी वे चंडीगढ़ आते हैं, तो उन्हें हमेशा “अपनों के बीच” जैसा महसूस होता है।
उन्होंने कहा कि शहर ने अपना नाम और पहचान देवी चंडी से ली है, जो सत्य और न्याय का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि यही दर्शन बीएनएस और बीएनएसएस का आधार है। मोदी ने कहा कि नए कानूनों के कार्यान्वयन ने अधिक पारदर्शी, कुशल और उत्तरदायी न्याय प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपने 35 मिनट के भाषण के दौरान, पीएम ने जोर दिया कि कानूनी सुधारों को समय पर न्याय सुनिश्चित करके, कानूनी देरी को कम करके और कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता को बढ़ाकर जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए आपराधिक कानूनों को "उत्पीड़न और शोषण का साधन" बताते हुए, उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, न्याय संहिता समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय के आदर्शों से बुनी गई थी। “आईपीसी 1857 में देश के पहले बड़े स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप 1860 में पेश किया गया था। कुछ साल बाद, साक्ष्य अधिनियम आया। और फिर सीआरपीसी।
उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य भारतीयों को दंडित करना और गुलाम बनाना था... समय-समय पर कानूनों में बदलाव के बावजूद इनका चरित्र वही रहा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे और सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री को साक्ष्य एकत्र करने और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में नए कानूनों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि यह अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उदाहरण है। गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद से देश भर में 11 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं और 9,500 मामलों का फैसला किया गया है। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू सहित अन्य लोग मौजूद थे।