HC ने स्कूल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया

Chandigarh.चंडीगढ़: स्कूल परिसर में पेड़ गिरने से एक छात्रा की मौत और एक अन्य के हाथ कटने के दो साल से अधिक समय बाद, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने संस्थान पर जुर्माना लगाने के बाद मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इस मामले में घायल लड़की और उस लड़की के पिता ने याचिका दायर की है जो बच नहीं पाई। अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने वकील रामदीप प्रताप सिंह के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन को एक सदस्यीय जांच समिति की सिफारिश के बाद मुआवजा जारी करने के निर्देश देने की मांग की है। जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने कहा कि प्रतिवादी-कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल को 28 नवंबर, 2024 को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया था - सुनवाई की पिछली तारीख।

“हालांकि, आज फिर से प्रतिवादी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा है। प्रतिवादी के वकील द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, लेकिन उन पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है,” न्यायमूर्ति तिवारी ने कहा। पहली नज़र में यह राशि मामूली लग सकती है, लेकिन लागत लगाने से प्रक्रिया में तेज़ी आने की उम्मीद है। पीठ को पहले बताया गया था कि न्यायमूर्ति जितेंद्र चौहान आयोग की रिपोर्ट के छह महीने बाद भी मुआवज़ा नहीं दिया गया है, जबकि तथ्य यह है कि उनके "जीवन के अधिकार को इस हद तक खत्म कर दिया गया है कि मौद्रिक मुआवज़ा ही एकमात्र उपाय है और खासकर तब जब प्रतिवादियों की लापरवाही विधिवत साबित हो गई है"। पीठ को बताया गया कि पूरे पहलू पर विचार करने वाली समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पेड़ का उचित रखरखाव न करके लापरवाही बरती है।

समिति ने एक विशेष सिफारिश की कि मृतक बच्ची हीराक्षी के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया जाए। इसके अलावा 50 लाख रुपये इशिता शर्मा को दिए जाने थे, जिस बच्ची ने अपना बायाँ हाथ खो दिया था। यह भी सिफारिश की गई थी कि सर्जरी सहित उसके इलाज का खर्च इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। पीठ को यह भी बताया गया कि यह घटना 8 जुलाई, 2022 को हुई थी। याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट 30 दिसंबर, 2022 को प्रस्तुत की गई थी। "हालांकि पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी, मुआवजा नहीं दिया गया है। हीराक्षी के पिता को केवल 20 लाख रुपये और इशिता शर्मा को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई। हालांकि, न्यायमूर्ति चौहान आयोग द्वारा की गई सिफारिश का अभी तक पालन नहीं किया गया है।" याचिका में कहा गया है कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन की प्रतिक्रिया उतनी ही सुस्त और लापरवाह थी जितनी कि छात्रों पर गिरे पेड़ के रखरखाव के संबंध में थी।