Chandigarh MC ने 7 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को 2 महीने में 75 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने को कहा

Chandigarh,चंडीगढ़: नगर निगम (एमसी) ने 7,308 पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को अपना शुल्क बकाया चुकाने के लिए दो महीने की समय सीमा तय की है। यह निर्णय आज लगभग 16 महीने बाद आयोजित टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) की बैठक के दौरान लिया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त-सह-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने की। शहर में पंजीकृत 10,903 स्ट्रीट वेंडरों में से केवल 3,595 ही नियमित रूप से वेंडिंग शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। 7,308 विक्रेताओं पर 75 करोड़ रुपये का शुल्क बकाया है। लगभग 2,352 विक्रेताओं ने एक बार भी शुल्क का भुगतान नहीं किया है। एमसी के एक अधिकारी ने कहा, "एमसी ने 7,308 विक्रेताओं द्वारा शुल्क का भुगतान न करने को गंभीरता से लिया है, जिनका बकाया 75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इन विक्रेताओं के पास अब अपना बकाया चुकाने के लिए दो महीने का समय है। समय सीमा का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वे विक्रेता ही साइट आवंटन के लिए लॉटरी के पात्र होंगे, जिन पर कोई शुल्क बकाया नहीं है। कुछ विक्रेताओं द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संघर्षों के बारे में, जुर्माना माफ करने के सुझाव दिए गए थे। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि समिति के पास जुर्माना माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है, और इस तरह के किसी भी निर्णय के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति ने उन विक्रेताओं पर नकेल कसने का संकल्प लिया, जिन्होंने उन्हें आवंटित स्थानों को अवैध रूप से किराए पर दे रखा है। एमसी प्रवर्तन विंग को ऐसे मामलों की बारीकी से निगरानी करने और लाइसेंस रद्द करने सहित तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। टीवीसी के सदस्य और चंडीगढ़ रेजिडेंट्स एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन (CRAWFED) के प्रतिनिधि अनीश गर्ग ने डिफॉल्टरों की पहचान करने में प्रवर्तन विंग की सहायता के लिए प्रत्येक सेक्टर में वेंडिंग मार्शल की तैनाती का सुझाव दिया। “हमने प्रस्ताव दिया कि CRAWFED प्रत्येक सेक्टर में एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी या एक पुलिसकर्मी को मार्शल के रूप में तैनात कर सकता है। इस विचार को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया। हम इस पहल में पूरा समर्थन देंगे,” गर्ग ने कहा।