Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मोरनी के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगे जाने के करीब एक सप्ताह बाद वन विभाग ने स्वीकार किया कि उसके पास हवाई पानी जैसी आधुनिक अग्निशमन तकनीक नहीं है। न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत जवाब में मोरनी-पिंजौर प्रभागीय वन अधिकारी विशाल कौशिक ने कहा कि अधिकारी उपलब्ध संसाधनों के साथ समय पर उपाय कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आज की तारीख तक कोई सक्रिय आग नहीं लगी है, साथ ही कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान आग की सभी घटनाओं पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा, "इस बार गर्मी बहुत अधिक रही है, तापमान कम रहा है, आर्द्रता कम रही है और सूखा लंबा रहा है, जिससे जंगल की जमीन पर सूखे चीड़ के पेड़ आग की चपेट में आ सकते हैं। आग की घटनाएं अनुकूल आग की स्थिति और कई बार अतिक्रमणकारियों, स्थानीय निवासियों या आगंतुकों की लापरवाही के कारण हो सकती हैं।" उन्होंने कहा कि विभाग शुष्क क्षेत्रों में Forest की आग के बढ़ते खतरे को देखते हुए हर साल तैयारियां करता है, जिसमें फायर लाइन की स्थापना, फायर वॉचर्स की तैनाती और आग की घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की तैयारी शामिल है। उन्होंने कहा कि इन तैयारियों में एक घंटे तक की प्रतिक्रिया समय के साथ आग का तुरंत पता लगाने और बुझाने के लिए सुसज्जित टीमें बनाना शामिल है।