Chandigarh,चंडीगढ़: स्कूल लेक्चरर के लिए 31 जुलाई, 2006 को तैयार की गई वरिष्ठता सूची को बरकरार रखते हुए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) की चंडीगढ़ बेंच ने चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई सभी बाद की वरिष्ठता सूचियों को रद्द कर दिया है। इसने लेक्चरर रूपिंदर पाल कौर द्वारा 2018 में एक वरिष्ठ अधिवक्ता डीवी शर्मा के माध्यम से दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें 2006 के बाद तैयार की गई सभी वरिष्ठता सूचियों को चुनौती दी गई थी। वह 2022 में प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। ट्रिब्यूनल ने डीपीआई (स्कूल), चंडीगढ़ प्रशासन को आवेदक की वरिष्ठता को निरंतर सेवा अवधि के आधार पर तय करने और आवेदक को उस तारीख से सैद्धांतिक रूप से पदोन्नत करने का निर्देश दिया, जिस दिन उसके कनिष्ठों को प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार सौंपा गया था।
रूपिंदर पाल कौर ने ट्रिब्यूनल से वैधानिक नियमों के अभाव में उनकी और अन्य लेक्चरर (स्कूल कैडर) की वरिष्ठता को निरंतर सेवा अवधि के आधार पर तय करने का आग्रह किया। 20 जुलाई 1990 को उन्हें पीजीटी कैडर में लेक्चरर नियुक्त किया गया और मेडिकल जांच के बाद 23 जुलाई को उन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी। लेक्चरर की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कोई सेवा नियम नहीं बनाए गए थे। 31 जुलाई 2006 तक लेक्चरर की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। हालांकि सेवा नियमों के अभाव में सूची निरंतर सेवा अवधि की तिथि से तैयार की जानी चाहिए थी, लेकिन वह सूची से संतुष्ट थीं।
वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नई सूची जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, 1 जनवरी 2011 को लेक्चरर की एक नई अनंतिम ग्रेडेशन सूची जारी की गई थी। इस सूची में उनका नाम सीरियल नंबर 73 पर और पहली नियुक्ति की तारीख 20 जुलाई 1990 दर्शाई गई थी। इससे पता चला कि प्रतिवादी अपनी मर्जी से वरिष्ठता सूची तैयार कर रहे थे। इसके बाद, कई वरिष्ठता सूचियां जारी की गईं। विभाग ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि सक्षम प्राधिकारी का विचार है कि 15 जुलाई, 2016 को जारी पत्र के माध्यम से व्याख्याताओं की अनंतिम वरिष्ठता सूची निष्पक्ष और उचित थी। यह पंजाब सरकार कॉलेज कैडर नियम, 1976 के नियम (12) में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार भी थी। तदनुसार, विभाग ने 15 जुलाई, 2016 को जारी मसौदा वरिष्ठता सूची को व्याख्याताओं के संबंध में अंतिम वरिष्ठता सूची घोषित करने का निर्णय लिया।
दलीलें सुनने के बाद, सुरेश कुमार बत्रा, सदस्य (जे) और रश्मि सक्सेना साहनी, सदस्य (ए) की बेंच ने कहा कि 2006 में बनाई गई पहली वरिष्ठता सूची सुसंगत और तार्किक थी। आवेदक ने उन निर्णयों पर भरोसा किया है जिसमें उच्च न्यायालय ने सेवा की अवधि के आधार पर वरिष्ठता तय करने के निर्देश जारी किए थे। "हमें लगता है कि ये निर्णय इस मामले पर लागू होते हैं। इसलिए पुष्टि के बाद अंतिम रूप से तैयार की गई 31 जुलाई, 2006 की वरिष्ठता सूची को बरकरार रखा जाता है और बाद की सूचियों को रद्द किया जाता है," इसने कहा। प्रतिवादियों को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर सेवा की अवधि के आधार पर आवेदक की वरिष्ठता तय करने का निर्देश दिया गया था।