हरयाणा Haryana चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ए श्रीनिवास ने बुधवार को सोशल मीडिया पर चल रही उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 के दौरान वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। उन्होंने इन्हें गुमराह करने वाला और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद यह पक्का करना है कि हर एलिजिबल नागरिक का एनरोलमेंट हो, साथ ही अयोग्य लोगों को शामिल होने से रोका जाए। 15 जून से 14 जुलाई तक चल रहे एन्यूमरेशन फेज के दौरान, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सभी मौजूदा वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म बांट रहे हैं। जो लोग साइन किया हुआ फॉर्म जमा करेंगे, उन्हें बिना कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दिए शुरुआती इलेक्टोरल रोल में शामिल कर लिया जाएगा।
श्रीनिवास ने साफ किया कि किसी वोटर का नाम सिर्फ खास मामलों में ही हटाने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, मौत, परमानेंट माइग्रेशन, अनट्रेसेबल वोटर्स या एन्यूमरेशन फॉर्म पर साइन करने से मना करना शामिल है। ऐसी कोई भी कार्रवाई लोकल वेरिफिकेशन और तय प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि वोटर्स परिवार के किसी एडल्ट सदस्य या ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक क्लेम और ऑब्जेक्शन के समय के दौरान, योग्य नागरिक Form-6 के ज़रिए नाम शामिल करने या Form-8 के ज़रिए सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक, पूरे हरियाणा में 95.09% एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके थे, जबकि 32.66% डिजिटाइज़ हो चुके थे। CEO ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और डेडलाइन के अंदर प्रोसेस पूरा करने की अपील की।