बजट सत्र: धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक पर हंगामा, कांग्रेस विधायक रघुवीर ने फाड़ी विधेयक की प्रति

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ।

Update: 2022-03-04 07:36 GMT

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादयान ने विधेयक की प्रति फाड़ दी जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कादियान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। हंगामा सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सामने वाली बेंच पर बैठे सभी सदस्य भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और वे वेल तक पहुंच गए। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने अपने शब्द वापस लिए। अध्यक्ष ने कहा कि विधायक रघुबीर कादियान ने सदन की तौहीन की है।

अब हरियाणा विधानसभा में लोकसभा की तर्ज पर शुरू किए शून्यकाल के लिए अब नई व्यवस्था लागू होगी। विधायकों को बारी-बारी से तीन मिनट न बुलवाकर एक दिन के लिए दस विधायकों के नाम का ड्रा निकाला जाएगा। एक घंटे में ये विधायक छह-छह मिनट बोलेंगे।
प्रश्नकाल में जगबीर मलिक ने लाल डोरा स्वामित्व योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जमीन किसी के नाम की जा रही है। इस पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि खामियों को ठीक किया जाएगा। वहीं नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर गीता भुक्कल और अनिल विज भिड़ गए। विज ने कहा कि अस्पताल और कॉलेज किसी के कहने से नही बल्कि जरूरत के हिसाब से बनेंगे। पूरे हरियाणा का सर्वे किया जा रहा है। असन्ध के सरकारी अस्पताल का दर्जा बढ़ा कर 100 बेड का करने पर विचार किया जा रहा है। ट्रामा केयर की सुविधा भी होगी।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 800 एकड़ के लिए मारुति और 100 एकड़ में सुजुकी मोटरसाइकिल कंपनी ने अपना प्लांट लगाने के लिए सरकार को आवेदन किया है। इस प्रपोजल को तकनीकी कमेटी अंतिम रूप दे रही है। पिछले दो साल से आईएमटी खरखौदा को विकसित करने पर सरकार का जोर रहा है। वर्ष 2023 में आईएमटी खरखौदा विकसित हो जाएगा। 237 करोड़ रुपये सीवरेज, लाइट और सड़क के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। आईएमटी सेक्टर से जोड़ने वाली एक रोड का 37 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पूरे प्रदेश की सीमा पर पिलर लगेंगे। पंजाब, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की हरियाणा से लगती बाउंड्री को चिन्हित किया जाएगा। बॉर्डर एरिया पर लगने वाली हरियाणा की जमीन पर विवाद नहीं होंगे। हरियाणा-यूपी बॉर्डर पर पिलर लगने की प्रक्रिया पानीपत में शुरू हो गई है। एक साल में पांच रेफरेंस पिलर, 91 सब रेफरेंस पिलर तथा 2423 बाउंड्री पिलर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।


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