आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं बंद करने के मुद्दे पर आज यहां विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के बीच नोकझोंक हुई। विपक्षी विधायकों ने सदन से तब बहिर्गमन किया जब अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर इस मुद्दे पर बहस की अनुमति नहीं दी।
पठानिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "चूंकि विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में इस मुद्दे पर जानकारी पहले ही प्रदान की जा चुकी है और नियम 130 और 63 के तहत बहस के दौरान चर्चा होने की संभावना है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है।" मुद्दे पर हंगामा.
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त करने जा रही है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की थीं। उन्होंने कहा, "इनमें से कुछ कर्मचारियों को पिछले छह महीने से वेतन नहीं मिला है और सरकार पांच लाख नौकरियां पैदा करने के वादे को पूरा करने के बजाय उन्हें बर्खास्त कर रही है।"
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर ठीक से जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, "अगर बीजेपी को लगता है कि सरकार गलत जानकारी दे रही है तो उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का अधिकार है।"
उनका कहना है, ''भाजपा आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हम भी उनके प्रति विचारशील हैं और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएंगे।”
सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के 2,000 कर्मचारियों की सेवाएं मार्च और जून में तीन-तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थीं और उन्हें जून तक वेतन दिया गया था। उन्होंने कहा, "जहां तक उनकी सेवाओं को जारी रखने का सवाल है, यह कानून के दायरे में और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करके किया जाएगा।"