हरियाणा के सरकारी गोदामों में गेहूं सड़ने का आरोप, स्कूलों और आंगनबाड़ी में सप्लाई पर सवाल
चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी गोदामों में रखे गेहूं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि हरियाणा राज्य भंडारण निगम के कुछ गोदामों में रखा गेहूं नमी के कारण खराब हो गया है और उसका रंग काला पड़ गया है। चिंता की बात यह है कि सरकारी गोदामों से गेहूं की आपूर्ति राशन डिपो, स्कूलों और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए की जाती है। ऐसे में यदि खराब गेहूं खाद्यान्न वितरण व्यवस्था तक पहुंचता है, तो इससे आम उपभोक्ताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी आरोप लगाया गया है कि गोदाम के कुछ कर्मचारियों ने गेहूं का वजन बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें पानी मिलाया था। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और किसी प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है।
सरकारी गोदामों में गेहूं खराब होने का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम के गोदामों में रखे गेहूं की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई हैं।
आरोप है कि भंडारण के दौरान कुछ गेहूं में अत्यधिक नमी पहुंच गई, जिसके कारण उसका रंग बदल गया और वह खराब हो गया।
सूत्रों का दावा है कि कुछ स्थानों पर गेहूं काला पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में उसके खाद्य उपयोग के योग्य होने पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
हालांकि, गेहूं की वास्तविक गुणवत्ता और खराब होने की सीमा का निर्धारण खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार जांच करने के बाद ही किया जा सकता है।
फिलहाल संबंधित गोदामों की संख्या, उनमें रखे प्रभावित गेहूं की मात्रा और उसकी वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
वजन बढ़ाने के लिए गेहूं भिगोने का गंभीर आरोप
इस मामले में सबसे गंभीर आरोप गोदामों में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को लेकर सामने आया है।
सूत्रों के अनुसार, कथित तौर पर गेहूं का वजन बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें पानी डाला गया था।
आरोप है कि अधिक पानी पड़ने के कारण गेहूं में नमी बढ़ गई और वह खराब होने लगा।
यदि यह आरोप सही पाया जाता है, तो मामला केवल खराब भंडारण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी खाद्यान्न की गुणवत्ता से जुड़ी संभावित अनियमितता भी सामने आएगी।
हालांकि, किसी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर गेहूं में पानी मिलाने का अभी कोई सत्यापित प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
इस संबंध में निष्पक्ष जांच आवश्यक होगी, ताकि गेहूं खराब होने का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके।
स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की सप्लाई को लेकर चिंता
सरकारी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में गेहूं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र परिवारों को निर्धारित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन तथा पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है।
ऐसे में यदि किसी भी सरकारी योजना के लिए खराब गुणवत्ता वाला गेहूं भेजा जाता है, तो यह गंभीर खाद्य सुरक्षा संबंधी मामला होगा।
हालांकि, अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि कथित तौर पर खराब गेहूं वास्तव में किसी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या राशन डिपो तक पहुंचा है।
हरियाणा सरकार ने अक्टूबर 2026 में राशन वितरण के लिए गेहूं और बाजरे की निर्धारित मात्रा की घोषणा की थी। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में गेहूं की आपूर्ति जारी है।
बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी
स्कूलों में मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाला पोषण आहार बच्चों के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी पोषण योजनाएं आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं।
यदि भोजन बनाने में दूषित या फफूंद लगा अनाज इस्तेमाल किया जाए, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
ऐसे अनाज में कुछ परिस्थितियों में हानिकारक फफूंदजनित विषाक्त पदार्थ भी मौजूद हो सकते हैं, जिनकी पहचान केवल देखकर करना संभव नहीं है।
इसलिए बदरंग, दुर्गंधयुक्त या संदिग्ध गेहूं को बिना उचित जांच के खाद्य उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।
खराब गेहूं की सप्लाई रोकना जरूरी
खाद्यान्न की आपूर्ति से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करना आवश्यक है।
सरकारी गोदामों से अनाज निकालते समय भंडारण की स्थिति, नमी, कीट संक्रमण और खराब होने के संकेतों की निगरानी महत्वपूर्ण होती है।
यदि किसी खेप की गुणवत्ता संदिग्ध पाई जाती है, तो उसे अलग रखकर जांच कराई जानी चाहिए।
खराब अनाज को दूसरी अच्छी खेप के साथ मिलाकर वितरित करना खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।
इस मामले में भी जरूरी है कि कथित तौर पर प्रभावित स्टॉक की पहचान कर उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए।
सरकारी भंडारण व्यवस्था पर उठ रहे सवाल
सरकारी गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए उचित तापमान, नमी नियंत्रण, साफ-सफाई और नियमित निरीक्षण आवश्यक होते हैं।
गोदामों में पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होने या नमी बढ़ने से अनाज की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
बारिश के पानी का प्रवेश, खराब भंडारण व्यवस्था और लंबे समय तक रखे गए अनाज की उचित निगरानी नहीं होने से भी नुकसान होने की आशंका रहती है।
हालांकि, हरियाणा के संबंधित गोदामों में गेहूं खराब होने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है।
हरियाणा राज्य भंडारण निगम खाद्यान्न सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के भंडारण से जुड़ी सरकारी संस्था है।
राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आवश्यक
हरियाणा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करता है।
इसके तहत पात्र राशन कार्डधारकों को सरकारी राशन डिपो के माध्यम से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
राज्य की आधिकारिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अक्टूबर 2026 के राशन वितरण की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी उपलब्ध है।
ऐसे में सरकारी गोदामों से भेजे जाने वाले अनाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
राशन उपभोक्ताओं को यदि खराब, गीला या फफूंद लगा अनाज मिलता है, तो उन्हें संबंधित खाद्य आपूर्ति अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध
हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं।
उपभोक्ता राशन की गुणवत्ता, निर्धारित मात्रा नहीं मिलने या वितरण में अन्य परेशानी होने पर विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टोल फ्री शिकायत हेल्पलाइन
जांच से स्पष्ट होगी गेहूं की वास्तविक स्थिति
सरकारी गोदामों में गेहूं खराब होने और कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर वजन बढ़ाने के लिए पानी मिलाने जैसे आरोप गंभीर हैं।
इनकी पुष्टि के लिए गोदामों के स्टॉक रिकॉर्ड, खाद्यान्न की गुणवत्ता रिपोर्ट और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच आवश्यक होगी।
इसके साथ ही यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई गेहूं खराब पाया गया है, तो उसकी आपूर्ति किन स्थानों पर की गई।
फिलहाल किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई या प्रभावित गेहूं की जब्ती की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
बच्चों की थाली तक पहुंचे केवल सुरक्षित अनाज
स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और राशन डिपो में वितरित होने वाला अनाज निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
सरकारी खाद्यान्न योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पोषण और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसलिए किसी भी स्तर पर अनाज की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
हरियाणा के सरकारी गोदामों में गेहूं खराब होने से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। जांच से ही स्पष्ट होगा कि गेहूं की कितनी मात्रा प्रभावित हुई, उसका कारण क्या था और क्या किसी सरकारी आपूर्ति में खराब अनाज भेजा गया।