Chandigarh,चंडीगढ़: नगर निगम के आम सदन ने महापौर चुनाव के लिए मौजूदा गुप्त मतदान प्रणाली के बजाय हाथ उठाकर मतदान करने के माध्यम से खुले मतदान के उपयोग की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सदन में आप-कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत है। इस निर्णय का भाजपा पार्षदों ने विरोध किया, जिन्होंने आप के नेतृत्व वाली नगर निगम पर लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने का आरोप लगाते हुए असहमति पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्ताव का बचाव करते हुए आप पार्षद योगेश ढींगरा ने कहा, "खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए खुले हाथ से मतदान प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। भाजपा इस कदम का विरोध कर रही है, क्योंकि वह पिछले महापौर चुनाव में देखी गई कदाचार को दोहराना चाहती है, जहां लोकतंत्र को खुलेआम कुचल दिया गया था।" जनवरी में हुए महापौर चुनाव में, कई पार्षदों ने पाला बदल लिया था, लेकिन चुनाव के बाद वे Mayoral electionsअपनी मूल पार्टियों में फिर से शामिल हो गए। जब एजेंडा पेश किया गया, तो भाजपा पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा के एक पार्षद ने कहा, "आप के नेतृत्व वाली निगम गुप्त मतदान प्रणाली को खत्म करके पार्षदों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रही है।"
आधिकारिक प्रस्ताव में संशोधन को उचित ठहराने के लिए पिछले चुनावों के विवादों का हवाला देते हुए कहा गया, "पारदर्शी और न्यायसंगत चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, हाथ उठाकर महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव कराने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम (कार्य प्रक्रिया और संचालन) विनियम, 1996 के विनियम 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।" चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से निर्वाचित पार्षदों में से प्रतिवर्ष किया जाता है। हालांकि, नए पारित प्रस्ताव में चंडीगढ़ नगर निगम (कार्य प्रक्रिया और संचालन) विनियम, 1996 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, जिसमें गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था की गई है, जिसके समर्थकों का तर्क है कि इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और चुनावी कदाचार पर अंकुश लगेगा। कांग्रेस ने प्रस्ताव का स्वागत किया और इसे चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक सुधार बताया। चंडीगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा, "यह कदम निष्पक्ष और स्वतंत्र महापौर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।" "चुनाव से पहले खरीद-फरोख्त सहित चुनावी कदाचार पर अब काफी हद तक अंकुश लगेगा।" शर्मा ने प्रस्ताव का भाजपा द्वारा विरोध करने की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि जनवरी में मेयर चुनाव के दौरान पार्टी ने अनैतिक कार्य किए। अब प्रस्ताव का भाग्य चंडीगढ़ प्रशासन के हाथ में है, जिसका निर्णय यह निर्धारित करेगा कि भविष्य में मेयर चुनाव गोपनीयता से पारदर्शिता की ओर जाएंगे या नहीं।