हरियाणा HARYANA: हरियाणा के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने बताया कि अब तक हरियाणा के करीब 3.5 लाख परिवारों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत पंजीकरण कराया है और बिजली विभाग की योजना 2030 तक 5 लाख घरों पर सौर छत लगाने की है। वे आज यहां पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे।
हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) के महानिदेशक एस नारायणन ने कहा कि सौर नीति का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। इससे राज्य में सौर उद्योग को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार सौर जल पंपों को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और किसानों को 75% तक सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि सौर जल पंपों के उपयोग के मामले में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने उद्योगों को हरेडा द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया।
इससे पहले पीएचडीसीसीआई के पंजाब राज्य चैप्टर के पर्यटन एवं आतिथ्य समिति के सह-संयोजक निश्चय बहल ने कहा कि आज के समय में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन सर्वोपरि हैं और अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर सरकार का सक्रिय रुख समयानुकूल और दूरदर्शी दोनों है। पीएचडीसीसीआई की क्षेत्रीय सौर एवं विद्युत समिति के संयोजक पर्व अरोड़ा ने नेट मीटरिंग और राज्य में सौर छतों की स्थापना के लिए सब्सिडी के वितरण से संबंधित मुद्दों को उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि बिजली विभाग को नेट मीटरिंग के मुद्दों को हल करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। पीएचडीसीसीआई की क्षेत्रीय निदेशक भारती सूद ने कहा कि यह उद्योग और सरकारों के बीच एक सेतु का काम करता है।