ट्रिब्यून समाचार सेवा
चंडीगढ़, दिसंबर
ड्रग्स माफिया और नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ एक लक्षित अभियान में, हरियाणा पुलिस ने 2022 में करोड़ों रुपये के 24 टन नशीले पदार्थों को जब्त किया।
गुण संलग्न
पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों की 31.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। पीके अग्रवाल, डीजीपी
पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों की 31.45 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की है। साथ ही प्रदेश में नशा तस्करी के आरोप में आरोपित 12.23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जारी है।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पीके अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने 2021 में 2,583 के मुकाबले 2022 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कुल 3,636 मामले दर्ज किए थे।
डीजीपी ने कहा कि नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है ताकि राज्य से नशों के खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सके। नशे के कारोबार में लिप्त लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
नशीले पदार्थों की जब्ती की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 271 किलो से अधिक अफीम, 196 किलो से अधिक चरस/सल्फा, 10,173 किलो से अधिक चूरा पोस्त, 6 किलो 701 ग्राम स्मैक, 13311 किलो से अधिक गांजा और 35 किलो 328 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है. नशा तस्करों से।
"हमने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती हुई है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) समेत हमारी फील्ड यूनिट्स ने राज्य में लगभग सभी तरह के नशीले पदार्थों की संभावित आपूर्ति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप की गई है।
सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत सबसे ज्यादा 587, फरीदाबाद में 349, करनाल में 273, फतेहाबाद में 240 और कुरुक्षेत्र में 220 मामले दर्ज किए गए।
"हमारे समाज में ड्रग्स के लिए कोई जगह नहीं है। हम नशा तस्करों के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते रहेंगे। साथ ही युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।