हरियाणा में 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरेट होगा: सीएम मनोहर लाल खट्टर
सीएम मनोहर लाल खट्टर
पीटीआई
चंडीगढ़, 25 दिसंबर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि राज्य में 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला के बाद सोनीपत में भी एक पुलिस आयुक्तालय होगा।
खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार 2023 में राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान देगी।
यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, वह पंचकूला में सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए समर्पित प्रयास किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 2023 में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा, योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, खट्टर ने कहा।
खट्टर ने कहा कि राज्य के आठ जिलों में 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो साल पहले राज्य सरकार ने ऐसी 845 कॉलोनियों की पहचान की थी।
खट्टर ने कहा कि सोनीपत में एक पुलिस आयुक्तालय भी होगा।
उन्होंने कहा कि एक अलग स्टाफ के साथ एक अलग पुलिस प्रवर्तन विंग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी), प्रवर्तन पद सृजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आईआरबी (इंडियन रिजर्व बटालियन) और राज्य पुलिस बल में करीब 2,500 खाली पद अगले साल से भरे जाएंगे।
खट्टर ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में लोगों की राय शामिल की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है क्योंकि वे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसलिए सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली के संबंध में भी उनकी राय ली जानी चाहिए।"
सरकार व विकास कार्य सुचारू रूप से हो इसके लिए सोशल ऑडिट के माध्यम से जनभागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनता विकास कार्यों की निगरानी करेगी तो निश्चित रूप से कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होगी।
इस अवसर पर, खट्टर ने एक स्वचालित राशन कार्ड योजना, मुफ्त पासपोर्ट योजना, ऑनलाइन फर्द (कॉपी) जमाबंदी, एचपीएससी (हरियाणा लोक सेवा आयोग) मांग पोर्टल, नागरिक सुविधा केंद्र और कार्य शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया।
स्वचालित राशन कार्ड योजना के तहत सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पात्र परिवारों को 'परिवार पहचान पत्र' के माध्यम से आवेदन किए बिना स्वचालित बीपीएल पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा।
उनकी वार्षिक आय के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर इन लाभार्थियों का स्वत: चयन हो जाएगा और उनके राशन कार्ड स्वत: ऑनलाइन बन जाएंगे। बयान में कहा गया है कि लाभार्थी अपना राशन कार्ड अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से डाउनलोड कर सकते हैं।
मुफ्त पासपोर्ट योजना का उद्देश्य छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार सरकारी कॉलेजों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ली गई फीस की प्रतिपूर्ति करती है।
पासपोर्ट की लागत हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जाएगी। छात्र पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए उच्च शिक्षा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
इसमें कहा गया है कि नि:शुल्क पासपोर्ट योजना के शुरू होने के बाद पासपोर्ट शुल्क की प्रतिपूर्ति केंद्रीकृत तरीके से की जाएगी, जो प्रतिपूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पिछली प्रक्रिया के कई चरणों को खत्म कर देगी और प्रक्रिया को समय कुशल बनाएगी।
इसने आगे कहा कि किसान अब जमाबंदी (भूमि रिकॉर्ड) की ऑनलाइन 'फर्द' (कॉपी) प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि राजस्व विभाग ने राज्य भर की सभी 143 तहसीलों या उप-तहसीलों में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन कार्यों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है।