धान की कटाई शुरू होते ही जिले में पराली जलाने के मामले सामने आने लगे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के बावजूद, जिले में अब तक 14 मामले सामने आए हैं। कृषि विभाग ने उल्लंघनकर्ताओं पर 35,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) लगाया है। सरकार पराली न जलाने पर किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन देती है।
उन्होंने खेतों में लगने वाली आग की निगरानी के लिए जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर तैनात कृषि और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।
सोलह सक्रिय अग्नि स्थानों, छह हरसैक द्वारा और 10 कृषि विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा सूचित किए गए थे, जिनमें से 14 स्थानों पर पराली जलाने की गतिविधि की पुष्टि की गई थी।
इस वर्ष, लगभग 2.71 लाख एकड़ भूमि गैर-बासमती किस्मों के अंतर्गत है, जबकि 23,000 एकड़ से अधिक भूमि बासमती किस्मों के अंतर्गत है। पराली प्रबंधन के लिए 43,000 किसानों की लगभग 2.82 लाख एकड़ जमीन की पहचान की गई है। यदि किसान अपने धान की पराली का प्रबंधन करने में सक्षम हैं, तो उन्हें 28.20 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिल सकता है।
डीडीए कुरुक्षेत्र डॉ. सुरेंद्र मलिक ने कहा, 'किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज कमोदा, बारना, लाडवा, मेहरा और मलिकपुर गांवों में जागरूकता रैलियां निकाली गईं और किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पराली जलाने पर किसानों पर प्रति एकड़ 2,500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
एडीसी अखिल पिलानी ने कहा, “जिले के 71 गांवों को हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया था। 2021 में पराली जलाने के 728 मामले सामने आए, लेकिन पिछले साल यह संख्या घटकर 300 रह गई, जिसमें लगभग 45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। कृषि विभाग ने किसानों को 12 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी थी।”
डीसी शांतनु शर्मा ने कहा, “किसानों को धान की पराली न जलाने और सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खेतों में लगने वाली आग पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
अंबाला में, तीन सक्रिय अग्नि स्थानों की सूचना मिली थी, जिनमें से एक की पुष्टि की गई और तेपला गांव के किसान पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य दो स्थानों की सत्यापन प्रक्रिया जारी है