"एमएसपी पर फसलों की 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी": CM Saini

Update: 2024-08-17 11:14 GMT
Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर फसलों की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करेगी। चंडीगढ़ में किसान संघ की बैठक में सैनी ने कहा, "एक किसान का बेटा आज यहां आभार व्यक्त करने आया है। हमने तय किया है कि हरियाणा के अंदर सरकार एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर फसलों की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करेगी।" सैनी ने आगे जोर दिया कि सरकार ने एमएसपी पर फसलें खरीदी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा , "डबल इंजन सरकार ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर 50 लाख 65,264 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद सुनिश्चित की है। इसके अलावा, 33 लाख 52,000 मीट्रिक टन सरसों भी एमएसपी पर खरीदी गई है। " उन्होंने कहा, "मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एमएसपी पर 96,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद भी सुनिश्चित की है। "
हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) पर खरीदने का फैसला किया। राज्य में रागी, सोयाबीन, काला तिल, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग (ग्रीष्मकालीन) नामक 10 फसलों को MSPपर खरीदा गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर प्रकाश डालते हुए, सीएम सैनी ने कहा, "हमारे प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए फायदेमंद है। प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। अब तक किसानों को 17 किस्तें दी जा चुकी हैं।" इससे पहले गुरुवार को, हरियाणा के सीएम ने 'मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना' के तहत सब्सिडी जारी की।
"जैसे-जैसे समय बदला, घरों में गाय पालन कम होता गया। आप जैसे लोगों की वजह से, हरियाणा में दूध उत्पादन को रोजगार के रूप में स्थापित किया जा रहा है," सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा।हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "दूध और दही की बात हो और हरियाणा का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छी गुणवत्ता और अधिक दूध देने वाले पशुओं तथा राज्य सरकार के बेहतरीन प्रयासों के कारण हरियाणा देश के अग्रणी दूध उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। सीएम @NayabSainiBJP ने आज संत कबीर कुटीर (मुख्यमंत्री आवास) में "मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना" के तहत दूध उत्पादकों और अंत्योदय परिवारों को अनुदान राशि वितरित की।"
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