यातायात उल्लंघन: जुर्माने का ई-चालान दाखिल करना अब एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रणाली है

गुजरात में यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित जिले या महानगरीय पुलिस द्वारा देश में कहीं से भी जुर्माने की राशि का 'ई-चालान' भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।

Update: 2023-06-17 07:52 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात में यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित जिले या महानगरीय पुलिस द्वारा देश में कहीं से भी जुर्माने की राशि का 'ई-चालान' भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसी सुविधा अहमदाबाद, सूरत जैसे पुलिस आयुक्तालयों में उपलब्ध है। लेकिन, अब विश्वास प्रोजेक्ट के तहत नेतराम प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जा रहे ई-चालान से राज्य में 7000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जुड़े हैं और वन नेशन-वन चालान सिस्टम के तहत नागरिकों को यह विकल्प भी दिया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ट्रैफिक फाइन की वसूली के लिए 90 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।

विश्वास प्रोजेक्ट टास्क फोर्स के अध्यक्ष नरसिम्हा कुमार ने कहा कि जिला मुख्यालय, 6 पवित्र तीर्थ स्थलों और भगवान की प्रतिमा सहित कुल 41 शहरों में ट्रैफिक जंक्शनों, प्रवेश-निकास बिंदुओं और अन्य रणनीतिक स्थानों पर 7000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क है। एकता। जहां से नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक को ई-चालान जारी करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी सूचना जिसजी व स्पीड पोस्ट से दी जाएगी। https://echallan.parivahan इस जुर्माने के भुगतान के लिए। gov.in पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू कर दी गई है। जिससे वाहन चालकों को उस जिले में नहीं जाना पड़ेगा जहां उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। बेशक नकद भुगतान के लिए जिसे उस जिले के थाने में जाना होता है। यदि 90 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो ई-चालान स्वचालित रूप से वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। जहां से वाहन मालिक को न्यायिक अदालत में यह साबित करना होगा कि उसने यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी लोक अदालतों में उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा। वन नेशनल वन चालान सिस्टम भारत सरकार के वाहन (वाहन संख्या) और सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस) से जुड़ा है। अतः जुर्माना अदा न करने की स्थिति में स्वामित्व नाम परिवर्तन, एनओसी, फिटमेंट प्रमाण पत्र सहित आरटीओ के संचालन के चरण में वाहन मालिक द्वारा बकाया जुर्माना राशि का भुगतान अनिवार्य होगा।
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