राजकोट में घोटालेबाज नगरसेवक के खिलाफ टीपी शाखा की जांच पूरी, मनपा आयुक्त को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

राजकोट में एक घोटालेबाज नगर सेवक का एक और मामला उजागर होने के बाद एक घोटालेबाज नगरसेवक को निलंबित कर दिया गया है। जिसमें अवैध कमरे-मकान बनाकर किराए पर दे दिए गए।

Update: 2024-03-16 04:13 GMT

गुजरात : राजकोट में एक घोटालेबाज नगर सेवक का एक और मामला उजागर होने के बाद एक घोटालेबाज नगरसेवक को निलंबित कर दिया गया है। जिसमें अवैध कमरे-मकान बनाकर किराए पर दे दिए गए। प्रद्युम्न पार्क के पास 100 कमरों का निर्माण कराया गया। जिसमें कावाभाई सरकारी जमीन हजम कर अमीर आदमी बन गया। कावाभाई बीजेपी की नगर सेवक वाजिबेन के पति हैं. बिना पुलिस सत्यापन के कमरे किराए पर दिए गए। आशंका है कि कई कमरे बार-बार बेचे गए हैं. पहले जमीन पर मवेशियों को कब्जा कर बनाए गए थे कमरे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर टीपी शाखा नगर आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी और आगे स्पष्टीकरण भी दिया जा सकता है.

सरकारी जमीन पर कमरा बनाकर किराये पर देना
इससे पहले महिला पार्षद वाजीबेन गोल्टर और उनके पति कावा गोल्टर का एक और मामला सामने आया था. कावा गोल्टर ने कथित तौर पर प्रद्युम्न पार्क के पास सरकारी जमीन पर 350 कमरे और एक हॉल का निर्माण किया है। पता चला है कि वह सरकारी जमीन पर कमरे बनाकर किराये पर देने का कारोबार करता है। आरोप है कि इस सरकारी जमीन पर वर्षों से कब्जा है.
नगरसेवकों को निलंबित कर दिया गया
राजकोट में हाउसिंग घोटाले में बीजेपी ने दोनों महिला पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की है. वार्ड नंबर 5 के नगरसेवक वाजीबेन गोलतार और वार्ड नंबर 6 के देवुबेन जादव को निलंबित कर दिया गया है। नगरसेविका वाजीबेन गोलतार के पति कावा गोलतार को भी भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी ने दोनों को 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है. लेकिन दोनों ही पार्षद बने रहेंगे.
नगर आयुक्त ने क्या कहा?
राजकोट महानगर पालिका आयुक्त आनंद पटेल ने इस कुप्रथा पर बयान दिया. जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का गलत कब्जा हटाया जाएगा। झुग्गी बस्ती होना और किराये के उद्देश्य से किराये पर रहना दो अलग-अलग बातें हैं। स्लम सर्वेक्षण के अनुसार, राजकोट शहर में 135 स्लम क्षेत्र हैं। स्लम पुनर्विकास के तहत आवास के लिए वास्तविक घर उपलब्ध कराए जाते हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।


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