आरटीआई के तहत जानकारी न देने पर टीडीओ पर जुर्माना

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने वाले पादरा के टीडी पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया है. सूचना आयोग ने उन्हें इस जुर्माने की रकम अपने कोष से या अपने वेतन से काटकर देने का आदेश दिया है.

29-5-2023 को पादरा शहर के आरटीआई कार्यकर्ता परेश गांधी ने कुछ मामलों के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तालुका पंचायत कार्यालय पादरा से जानकारी मांगी थी. उन्होंने जवाब दिया कि मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती. शिकायतकर्ता ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई और अंतरिम आदेश देकर 15 दिन के भीतर शिकायतकर्ता के आवेदन के मुद्दों पर टिप्पणी भेजकर स्पष्टीकरण देने को कहा। हालाँकि, चूंकि आयोग को पार्टियों की दलीलों और सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण करने पर दिए गए स्पष्टीकरण नहीं मिले, इसलिए आयोग ने इसे संतोषजनक या स्वीकार्य नहीं पाया और सूचना का अधिकार अधिनियम की अनुचित व्याख्या की गई और सूचना देने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता, तालुका विकास अधिकारी पद्रा नियातिबेन एन. गोहेल को आयोग ने सूचना का अधिकार दिया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 4,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है।