स्टाम्प ड्यूटी : नोटिस हटाने के तत्वावधान में भ्रष्टाचार पर रोक

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकारी तंत्र नागरिकों के साधारण से काम को उलझाकर पूछताछ के चक्र में फंसाकर पैसे ऐंठने की चालें रचता है। इतना ही नहीं भोले-भाले नागरिक दलालों के माध्यम से काम पर आ जाएं तो ही सरकारी बाबू काम में दिलचस्पी लेते हैं। अन्यथा निर्दोष नागरिकों को धमकाया और थकाया जा रहा है।

वड़ोदरा जिलाधिकारी कार्यालय के कुछ विभाग प्रशासकों-दलालों के इशारे पर चल रहे हैं। भूमि सुधार विभाग, जो कार्य दिवसों पर काम नहीं करता है, रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों के दिन दलालों के लिए लाल कालीन बिछाता है! हालांकि प्रशासकों-दलालों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना लगा दिया है, लेकिन अफवाहें हैं कि इनमें से कुछ अधिकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए आंख बंद करके और सिर झुकाकर मौन सहमति दे रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर स्टांप शुल्क मूल्यांकन संगठन प्रखंड-एक ने 10 साल पहले के दस्तावेज को लेकर नोटिस जारी किया है.

इस संबंध में नागरिक ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल को गुजरात सतर्कता आयोग को साक्ष्य सहित एक पत्र भेजा है. जिससे भ्रष्टाचारियों के पैरों से जमीन खिसक रही है। जिसके तहत अनाप-शनाप नोटिस जारी कर डराने के लिए बेकसूर नागरिकों को कार्यालय बुलाया जाता है। जहां येनकेन शैली में दलालों से समझौता करने का दबाव बनाया जाता है। नागरिकों की इतनी व्यापक शिकायतें सामने आईं कि जितने नोटिस जारी किए गए। कितनी शिकायतें दलालों के माध्यम से कार्यालय में की जाती हैं? यदि संख्या की जाँच और मिलान किया जाता है, तो दूध और पानी अलग-अलग तैरेंगे। स्टांप ड्यूटी अधिकारी के प्रशासक-दलाल के रूप में चालक-पट्टेदार-सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी सहित एक गिरोह रैकेट चलाता है। पता चला कि इनके खिलाफ राज्य सतर्कता विभाग को भी सूचित कर दिया गया है।