सत्र न्यायालय का जब्त भैंसों को छोड़ने से इंकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अहमदाबाद समेत पूरे प्रदेश में जहां आवारा पशुओं की क्रूरता बेकाबू हो गई है, वहीं सत्र न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश शुभ्रा के. बख्शी ने मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि न केवल अहमदाबाद में, पूरे राज्य में आवारा पशुओं के कारण घातक वाहन दुर्घटनाएं हुई हैं, और इस गंभीर तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरे, यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि छोड़े जाने पर मवेशी सड़क पर न घूमें। वे वर्तमान में एक पिंजरे में हैं और उनकी उचित देखभाल की जा रही है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत नारोल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत के बाद एक भैंस और चार बैलों को जब्त कर पिंजरों में भेज दिया गया। दूसरी ओर, विवादित संपत्ति को छोड़ने के स्वामित्व के दावे के साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ, सत्र न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी कि याचिकाकर्ता अभी तक अपना साबित नहीं कर पाया है विचाराधीन संपत्ति का स्वामित्व और आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी संगठन ट्रस्ट का तर्क है कि यदि मवेशियों को छोड़ दिया जाता है, तो उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के अपराध को होने से पहले ही बंद कर देना चाहिए। इस स्तर पर, संगठन द्वारा दिए गए इस तर्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।