Gujrat गुजरात। सूरत नागरिक परिषद ट्रस्ट (एससीसीटी) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एनपीसीआई के संचालन को प्रभावित करने वाले सॉफ्टवेयर संकट को हल करने के लिए तत्काल उपयुक्त उपाय प्रदान करने का आग्रह किया है, जिसने इसके संबद्ध बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।सॉफ्टवेयर संकट के कारण सूरत जैसे मेट्रो शहरों में अधिकांश अंतर बैंक लेनदेन प्रभावित हुए हैं। बैंक अपने ग्राहकों और अन्य खाताधारकों की मदद करने में असमर्थ हैं। हालांकि, एससीसीटी ने बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा सॉफ्टवेयर संकट से संबंधित कई मुद्दों को संबोधित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। एससीसीटी ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या सिस्टम फेल होने की स्थिति में कोई बैकअप सिस्टम है, स्टैंडबाय स्टार टोपोलॉजी सिस्टम के लिए अतिरिक्त प्रावधान है, जो इस तरह की आपात स्थिति और संकट के मामले में चालू हो जाएगा, ताकि समस्या का समाधान मिलने तक आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रूप से चालू रखा जा सके और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ठीक किया जा सके।
इस संकट के देशव्यापी प्रभाव के गंभीर निहितार्थ हैं। इसलिए, एससीसीटी ने तत्काल सीबीआई जांच की मांग की है। आम तौर पर सभी बैंकों के सॉफ्टवेयर का नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है। एनपीसीआई के मामले में भी इसका अनुपालन किया गया होगा। भविष्य में किसी भी संकट को टालने के लिए वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली का अधिक कठोर आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है। जुलाई के अंत तक आयकरदाता अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और कर का भुगतान कर रहे हैं। वर्तमान संकट सिस्टम विफलता है और इसके लिए करदाता जिम्मेदार हैं। इसलिए, एससीसीटी ने वित्त मंत्री से असाधारण परिस्थितियों पर विचार करने और आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि संकटग्रस्त क्षेत्र/संकटग्रस्त बैंकों के ग्राहकों के अंतर्गत आने वाले करदाताओं पर कोई जुर्माना न लगाया जाए। एससीसीटी ने एक सहायता प्रणाली शुरू करने की मांग की है जिसमें प्रत्येक राज्य में उसके सीमित लेनदेन के लिए सर्वर स्थापित किए जाएं। इसी तरह, भारतीय स्टेट बैंक में स्थानीय सर्वर स्थापित किए जा सकते हैं जो स्थानीय लेनदेन को संभाल सकते हैं। यानी अतीत की चेक की विरासत स्थानीय समाशोधन प्रणाली के बराबर।