उपचारित अपशिष्ट जल के निपटान के लिए गहरे समुद्र में पाइपलाइन बिछाई जाएगी

वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में उद्योग एवं खान विभाग के लिए कुल 8589 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Update: 2023-02-25 08:21 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में उद्योग एवं खान विभाग के लिए कुल 8589 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 470 करोड़ रुपये औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना सुविधाओं के विकास और शोधित अपशिष्ट जल के निपटान के लिए गहरे समुद्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए, 100 करोड़ रुपये जंबूसर में 1 रुपये की सहायता से बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए बनाया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से कपड़ा नीति के तहत कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1,580 करोड़ रुपये, एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए 1,500 करोड़ रुपये, राज्य में बड़ी औद्योगिक इकाइयों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 880 करोड़ रुपये, आदिवासी अंचलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार की सहायता के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही, तीन विशेष निवेश क्षेत्रों (एसआईआर) धोलेरा, मंडल-बेचारजी और पीसीपीआईआर दाहेज में उद्योगों के लिए विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाएं बनाने के लिए 188 करोड़ रुपये, राफलेश्वर में उद्योगों के लिए रसद सुविधाओं के विकास और टर्मिनलों के निर्माण के लिए 237 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बेदी बंदरगाह के पास है थ्रस्ट सेक्टर में ग्रीन अमोनिया, फ्यूल सेल, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस और एविएशन जैसे क्षेत्रों में एक पूरा ईको सिस्टम तैयार किया जाएगा। पिछले आठ साल में गुजरात में 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। गुजरात देश के कुल निर्यात में 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ देश में पहले स्थान पर है।

एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों के उत्पादों एवं हस्तकलाओं के प्रचार-प्रसार एवं विक्रय हेतु एकतानगर में एकता मॉल की स्थापना की गई है। इसी प्रकार गांधीनगर में एकता मॉल स्थापित किया जाएगा। पाटन का पटोला, जामनगर की बांधनी, कच्छ की कढ़ाई राज्य में गुजरात की पहचान है और इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
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