Gandhinagar: दो दिवसीय " सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन " गुरुवार को गांधीनगर में शुरू हुआ , जिसमें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान, गणमान्य व्यक्तियों ने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा घोषित 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन ई-जर्नल' और 'राज्य सहयोगी पहल पोर्टल' का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए गुजरात सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने गुजरात को सुशासन के लिए एक विश्वसनीय मॉडल राज्य के रूप में संदर्भित किया और इस बात पर जोर दिया कि शासन और प्रशासनिक उत्कृष्टता पर केंद्रित सेमिनार या सम्मेलनों की मेजबानी के लिए देश में इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में, गुजरात में राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए एकमात्र स्थान IIM अहमदाबाद था। हालाँकि, आज, पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, गुजरात कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों की मेजबानी का केंद्र बन गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न राज्यों में सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार उन्हें प्रेरित किया । परिणामस्वरूप, यह सम्मेलन पूरे देश में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। हालांकि, गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जो लगातार कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों की मेजबानी करता है। राज्य न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है, बल्कि ई-गवर्नेंस में भी एक बेंचमार्क है। गुजरात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पोर्टल और डैशबोर्ड सहित विभिन्न डिजिटल सेवाओं को विकसित करने में सबसे आगे रहा है, जो देश भर में दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के मूल सिद्धांत को साकार करने के लिए, भारत सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, नागरिकों को केंद्र में रख रही है और तकनीक का पूरी क्षमता से लाभ उठा रही है, विज्ञप्ति में कहा गया है।
इसके अलावा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति और पहलों के समय पर क्रियान्वयन के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नागरिक 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' का सार अनुभव करें, केंद्रीय मंत्री ने कहा। इस संदर्भ में, उन्होंने इन प्रयासों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए। साथ ही, उन्होंने भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें सीपीजीआरएएमएस, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, रोजगार मेले, चेहरे की पहचान तकनीक, मिशन कर्मयोगी और चिंतन शिविर शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से नागरिकों के हित में सुशासन को और बढ़ावा देने के लिए विचारशील चर्चा और विचार-विमर्श में शामिल होने का भी आग्रह किया, विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया।
गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने विकसित समाज की नींव के रूप में सुशासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुजरात सरकार शासन सुधारों को लागू करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, दक्षता बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, गुजरात ने व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में अग्रणी स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में गुजरात मॉडल सक्रिय, उत्तरदायी और जवाबदेह शासन के ढांचे के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सुशासन केवल एक नीति नहीं है, बल्कि दक्षता, जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता पर आधारित एक परंपरा है, जिसका लाभ अंततः नागरिकों को मिलता है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक सेवाओं को कुशल, पारदर्शी और आसानी से सुलभ तरीके से वितरित किया जाए। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब पीएम मोदी ने राज्य में सुशासन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार लागू किए। इस विजन को जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार अब विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रक्रियाओं की वास्तविक समय की निगरानी को लागू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को तेज, अधिक कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार डेटाबेस, डेटा प्रबंधन, एआई-संचालित समाधान और नागरिक-केंद्रित सेवाओं का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार डिजिटल गवर्नेंस के जरिए रियल-टाइम सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इन सुधारों से राज्य के नागरिक कभी भी और कहीं से भी त्वरित, कागज रहित सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके ई-गवर्नेंस और सुशासन पहल के हिस्से के रूप में, वर्तमान में कई ऑनलाइन पोर्टल चालू हैं, जिनमें ई-सरकार, कर्मयोगी एप्लिकेशन, डिजिटल गुजरात, आईएफएमएस, आई-खेदुत, विश्वास और स्वागत शामिल हैं।
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जनहित में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्रौद्योगिकी के उपयोग को तेजी से प्राथमिकता दे रही हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात को सुशासन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सबसे अधिक 'पीएम पुरस्कार' मिले हैं, जिसमें विद्या समीक्षा केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन और समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहल शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने 2003 में शुरू किए गए 'स्वागत' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी सुशासन के एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में प्रशंसा की।
इस दो दिवसीय सम्मेलन में छह पूर्ण सत्र शामिल होंगे, जिसके दौरान गुजरात सरकार के विभिन्न विभाग सुशासन में अपने सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत भर के 28 राज्यों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो गुजरात से परे प्रभावी शासन प्रणालियों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करेंगे। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि सचिव ने सम्मेलन के उत्कृष्ट और सफल आयोजन के लिए गुजरात सरकार का आभार व्यक्त किया।
सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमल दयानी ने प्रभावी शासन के लिए ई-गवर्नेंस के महत्व पर जोर दिया। गुजरात के सभी सरकारी कार्यालयों ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और मैनुअल प्रक्रियाओं से हटकर ई-गवर्नेंस को अपनाया है। आज के तेज गति वाले तकनीकी युग में, नागरिक त्वरित सेवाओं की अपेक्षा करते हैं, और राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन सहित विभिन्न तकनीकों के उपयोग के माध्यम से अधिक कुशल और त्वरित सेवाएं प्रदान करके प्रतिक्रिया दे रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुजरात में वित्त और राजस्व जैसे विभाग नागरिकों के लिए सेवाओं को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिससे सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।
गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव मोना खंडारे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल विजन के तहत राज्य में कार्यान्वित विभिन्न शासन पहलों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया। ई-ग्राम और जीएसडब्ल्यूएएन नेटवर्क सहित इन पहलों ने डिजिटल शासन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुजरात ने नागरिक सेवाओं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है।
कार्यक्रम के समापन पर डीएआरपीजी की निदेशक तुषाबा शिंदे ने आभार व्यक्त किया। इस बीच, डीएआरपीजी की संयुक्त सचिव श्रीमती सरिता चौहान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक डॉ एसएन त्रिपाठी, भारत सरकार, गुजरात सरकार और विभिन्न अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, विज्ञप्ति में कहा गया।
जितेंद्र सिंह गुजरात की अपनी यात्रा के दौरान प्रभावित हुए, जहाँ उन्होंने देश की पहली वित्तीय-तकनीकी सिटी, गिफ्ट सिटी का दौरा किया। यात्रा के दौरान, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हसमुख अधिया ने केंद्रीय मंत्री को गिफ्ट सिटी के उद्देश्यों, इसकी उपलब्ध सुविधाओं, निवेश के अवसरों और इसकी सिंगल-विंडो प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि गिफ्ट सिटी में नव स्थापित एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को देखने और जानकारी प्राप्त करने के बाद, केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और गुजरात सरकार को बधाई दी। (एएनआई)