Gujarat गुजरात: ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत के एक पारिवारिक न्यायालय द्वारा जारी निरोधक आदेश की जानकारी मिलने के बाद पति द्वारा दायर तलाक के मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है। पत्नी ने भारतीय अदालत में अर्जी दाखिल की और इस वजह से अदालत ने पति को विदेश में तलाक के लिए मुकदमा करने से रोक दिया। पत्नी ने कई कानूनी मामलों से बचने के लिए अदालत से स्थगन मांगा था। उसने यह भी तर्क दिया कि उसके तलाक के मामले का फैसला भारत में होना चाहिए क्योंकि उसके पास ब्रिटेन में रहने और अपना बचाव करने के लिए वैध वीजा नहीं है। इस जोड़े ने अहमदाबाद में शादी की और बाद में ब्रिटेन चले गए। इस जोड़े ने 10 साल पहले अहमदाबाद में शादी की और बाद में ब्रिटेन चले गए।
हालांकि, ब्रिटेन जाने के बाद दोनों में तालमेल नहीं बैठा और उनके बीच अनबन शुरू हो गई। जिसके कारण पत्नी चार साल पहले भारत लौट आई। शादी बचाने के लिए दंपति ने 2023 में घर बसा लिया और पति उसे वापस ब्रिटेन ले गया। पति ब्रिटेन का स्थायी निवासी है लेकिन वह अपनी पत्नी को कभी स्थायी वीजा नहीं दिला पाया। जिसके कारण पत्नी को विजिटर वीजा पर ही ब्रिटेन जाना पड़ा। दिसंबर 2023 में पत्नी का वीजा खत्म हो गया और पति ने इस वजह से उसे वापस भारत भेज दिया। उसने यह भी कहा कि वह ब्रिटेन की अदालत में तलाक का केस दायर करेगा। हालांकि, पत्नी को चिंता थी कि उसके पास ब्रिटेन का लॉन्ग स्टे वीजा नहीं है और इसलिए वह ब्रिटेन की अदालत में अपना बचाव नहीं कर पाएगी।
इसलिए उसने इस साल की शुरुआत में अहमदाबाद के फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह याचिका अधिवक्ता आरुषि देसाई ने दायर की थी, जिसमें पत्नी ने अपने पति को ब्रिटेन में तलाक की कार्यवाही शुरू करने से रोकने के लिए प्रतिवाद दायर किया था। पत्नी को डर था कि उसके पास लंबे समय तक ब्रिटेन में रहने के लिए उचित वीजा नहीं है। इसलिए अगर उसकी तलाक की याचिका ब्रिटेन की अदालत में आगे बढ़ती है, तो वह अदालत में उपस्थित नहीं हो पाएगी और इसलिए वह अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने ब्रिटेन में तलाक की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया। उसकी चिंता जायज थी क्योंकि ब्रिटेन की अदालत में तलाक के लिए अर्जी दायर करने पर पति को ब्रिटेन की अदालत ने तलब किया था।
ब्रिटेन की अदालत ने चेतावनी दी थी कि अगर उसने अपना जवाब नहीं दिया, तो मामला एकतरफा चलेगा। भारत में एक पारिवारिक न्यायालय ने पति को ब्रिटेन में तलाक लेने से रोकने के लिए अंतरिम स्थगन दिया है। पत्नी ने तुरंत विभिन्न माध्यमों से ब्रिटेन की अदालत को इस आदेश की जानकारी दी। भारतीय पारिवारिक न्यायालय के आदेश को स्वीकार करते हुए ब्रिटेन की अदालत ने तलाक की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी। ब्रिटेन की अदालत ने पति को भारतीय अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया और कहा कि उसके बाद ही वह आगे कोई कार्रवाई करेगी।