हाईकोर्ट ने वकीलों की आय को लेकर जीएसटी नोटिस के खिलाफ लगाई रोक

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य के जीएसटी विभाग द्वारा कई उच्च न्यायालय के वकीलों को दिए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय ने जीएसटी के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस भेजा है। मामले की आगे की सुनवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। याचिकाकर्ता की मांग है कि जीएसटी विभाग के इस कारण बताओ नोटिस को रद्द किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, जीएसटी विभाग ने कई वकीलों को कारण बताओ नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या उन्होंने पिछले साल प्रदान की गई सेवाओं के लिए वकीलों द्वारा प्राप्त आय पर जीएसटी का भुगतान किया है और क्या उन्होंने जीएसटी नंबर प्राप्त किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वकील व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है। ताकि वकीलों पर जीएसटी न लगाया जा सके। वकील रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ काम करता है। यदि कोई वकील किसी फर्म, संगठन या कंपनी की ओर से केस लड़ रहा है और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इन परिस्थितियों में उस फर्म, संगठन या कंपनी को जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इस मुद्दे पर किसी को भी वकील को लेने की इजाजत नहीं है। इसलिए वकील को कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता है। वकीलों को कभी भी जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता है।