राज्य में अवैध बूचड़खानों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों का ब्योरा जानने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. बिना लाइसेंस के चल रहे बूचड़खानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदर्शन के नाम पर सरकार हर बार घड़ियाली आंसू बहा रही है. कई जगहों पर चल रहे बूचड़खानों को लेकर सरकार नोटिस देकर ही काम करती है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हो रहा है। तालुका, जिला, नगर पालिका में मांसाहारी बेचने वाली दुकानों का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला, तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण को पूरे मामले का सर्वेक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।