Gujarat: राजकोट में छात्रों ने NEET-UG की दोबारा परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन किया

Rajkot  राजकोट  : गुजरात के राजकोट में छात्रों ने रविवार को NEET-UG परीक्षा की दोबारा परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया । NEET-UG की एक उम्मीदवार पलक ने कहा, "मैंने NEET-UG परीक्षा में 682 अंक हासिल किए हैं। दोबारा NEET परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने कड़ी मेहनत और लगन से ये अंक हासिल किए हैं। जिन छात्रों ने 600 से कम अंक हासिल किए हैं, वे फिर से NEET की मांग कर रहे हैं। 1.5 महीने के अंतराल के बाद, फिर से अच्छा स्कोर करना संभव नहीं होगा। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।" NEET -UG 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 14 जून की निर्धारित घोषणा तिथि से पहले 4 जून को घोषित किए गए थे। अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। नतीजों से पता चला कि 67 छात्रों ने 720 अंकों के साथ परीक्षा में टॉप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1,500 से ज़्यादा छात्रों की दोबारा परीक्षा की इजाज़त दे दी है, जिन्हें "ग्रेस मार्क्स" दिए गए थे। NEET परीक्षा स्थगित करने को लेकर कई राज्यों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, केंद्र ने सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक को हटाना और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करना शामिल है।

सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए ) के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया है। उन्हें डीओपीटी में 'अनिवार्य प्रतीक्षा' पर रखा गया है। प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया डीजी नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो, आईआईटी कानपुर के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति में एम्स के पूर्व निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया और आईआईटी प्रणाली से आदित्य मित्तल और प्रो. राममूर्ति के जैसे शिक्षाविद शामिल हैं, जिन्होंने आईआईटी परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों का नेतृत्व किया है। यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय की I4C इकाई से मिले इनपुट के बाद शिक्षा मंत्रालय ने विस्तृत जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया सरकार ने नीट (यूजी) 2024 परीक्षा से संबंधित किसी भी अनियमितता में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। (एएनआई)