गुजरात सरकार उधार लेकर घी पी रही, कर्ज बढ़ता जा रहा- अर्जुन मोढवाडिया बोले

गांधीनगर: गुजरात विधानसभा में आज विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने गुजरात सरकार की नीति को लेकर कड़ा बयान दिया. मोढवाडिया ने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात सरकार कर्ज में डूबकर घी पी रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने सरकार की बिजली मुहैया कराने और सस्ते दाम पर जमीन देने की नीति की निंदा की.

अर्जुन मोढवाडिया के जांचे सवाल विधानसभा में वित्त और ऊर्जा विभाग पर बहस के दौरान विधायक मोढवाडिया ने गुजरात सरकार से जांच के सवाल भी पूछे. कुल राजस्व का 45.03 प्रतिशत ब्याज भुगतान, वेतन व्यय और पेंशन व्यय पर खर्च होता है, तो विकास कार्य कैसे होते हैं?

वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 4.17 लाख करोड़ रुपये होने वाला है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि गुजरात एक समृद्ध राज्य है, फिर उस पर इतना कर्ज क्यों है?

राज्य सरकार बिजली उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के बजाय निजी कंपनियों से महंगे दामों पर बिजली क्यों खरीद रही है और इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल रही है?

गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, इसका पर्याप्त उपयोग करने के बजाय निजी कंपनियों से ऊंची कीमत पर बिजली क्यों खरीदें?

कुल राजस्व आय का 45.03 फीसदी भुगतान : विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने गुजरात सरकार की कर्ज से घी पीने की नीति पर जमकर हमला बोला. विधायक ने कहा, जैसे-जैसे समय बदलता है, आय की प्राथमिकता बदल जाती है. वित्त मंत्री द्वारा लाई गई मांगों में कुल राजस्व का 11.80 फीसदी हिस्सा सिर्फ ब्याज का है. 21.33 प्रतिशत वेतन व्यय और 11.90 प्रतिशत पेंशन व्यय में जाता है। यानी ब्याज भुगतान, वेतन खर्च और पेंशन खर्च के बाद कुल 45.03 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। हम राजस्व का केवल 47 प्रतिशत जन कल्याण के लिए आवंटित करते हैं।

खराब कर्ज?: अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, एक समय में गुजरात पर एक रुपये का भी कर्ज नहीं था। अब बजट के वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 4 लाख 17 हजार 978 करोड़ रुपये होने जा रहा है. अगर सरकार जवाब दे कि गुजरात एक समृद्ध राज्य है तो उस पर इतना कर्ज क्यों है? सरकार कुछ नया नहीं कर रही फिर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है. वर्ष 2022-23 में कर्मचारियों की संख्या 4,90,009 थी। आज यह घटकर 4,67,390 हो गया है, लेकिन बजट में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।

उकाई थर्मल पावर स्टेशन: गुजरात वर्ष 1990 में ही 100 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये। कांग्रेस सरकार ने बिना कोई कर्ज लिए उकाई बांध बनाया। उकाई टीपीएस एक थर्मल पावर स्टेशन बनाया। इसे भी स्वदेशी भेल तकनीक से बनाया गया है। उकाई टीपीएस की 4 इकाइयों का निर्माण वर्ष 1985 में किया गया था, जबकि 5वीं इकाई का निर्माण वर्ष 2013 में और 6वीं इकाई का निर्माण वर्ष 2017 में किया गया था। उकाई टीपीएस की क्षमता 1350 मेगावाट थी। इसमें से हमने यूनिट-1 और 2 को रिटायर कर दिया है, इसलिए बिजली घटकर 1110 मेगावाट रह गई है। गांधीनगर में दोनों इकाइयां 780 मेगावाट क्षमता की थीं। 2016 में इसे घटाकर 630 मेगावाट कर दिया गया।

अन्य पावर स्टेशन: 1988 तक वनकबोरी में 1 से 7 इकाइयाँ बनाई गईं। इसकी क्षमता 1470 मेगावाट थी. सिक्कों की दो इकाइयों की क्षमता 740 थी। साल 1998 में वे भी बन गये. कच्छ में 290 मेगावाट क्षमता का लिग्नाइट टीपीएस। इनमें से 2 इकाइयां 2020 में सेवानिवृत्त हो गईं। भावनगर लिग्नाइट 500 मेगावाट हो गया। पूरे गुजरात में पहला तेल और गैस आधारित टीपीएस। घुवारान में जी.ई.बी. तो, यह 534 मेगावाट क्षमता का था। इनमें से 2 इकाइयां देरी से चल रही थीं, जिसके मुकाबले नई इकाइयां नहीं बनाई गईं। 135 मेगावाट जिसमें से सीसीपीपी 1 और 2 वर्ष 1992-93 में बनाए गए थे, सेवानिवृत्त हो गए। उकाई हाइड्रोपावर का निर्माण कांग्रेस द्वारा किया गया था, जो आज 305 मेगावाट की क्षमता के साथ संचालित होता है। कडाना और पनाम नहर आधारित योजना बनाई गई जिसमें 240 मेगावाट इकाई का निर्माण किया गया और 2 अन्य इकाइयों का निर्माण किया गया। ये सब कांग्रेस राज में हुआ. इस सरकार ने बिजली का उत्पादन तो बढ़ाया नहीं, उल्टा कम कर दिया है. अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि लिग्नाइट आधारित पावर स्टेशन की क्षमता 1200 मेगावाट है. उनमें से केवल 707 का उपयोग किया जाता है। हम बाहर से महँगे दाम पर बिजली खरीदते हैं।