विवाद के बीच गुजरात सरकार ने सावरकुंडला शहर में भी लगाया अशांत क्षेत्र अधिनियम

 

अमरेली (आईएएनएस)। दंगों और भीड़ हिंसा को देखते हुए गुजरात सरकार ने अमरेली जिले के सावरकुंडला शहर के कुछ हिस्सों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक और अशांत क्षेत्रों में परिसर से किरायेदारों की बेदखली से किरायेदारों की सुरक्षा के प्रावधान अधिनियम, 1991 लगा दिया है।

सावरकुंडला शहर की कुल 80,000 आबादी में से लगभग 12,000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं।

सावरकुंडला अमरेली जिले का दूसरा शहर है जहां यह कानून लागू किया गया है। इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र में एक समुदाय के निवासियों की स्पष्ट वृद्धि के परिणामस्वरूप संकटग्रस्त संपत्ति की बिक्री को रोकना है।

लगभग डेढ़ साल पहले जिला मुख्यालय यानी अमरेली शहर के कुछ हिस्सों में यह अधिनियम लागू किया गया था।

राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है, "उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान किए गए अशांत क्षेत्रों में स्थित अचल संपत्तियों के सभी हस्तांतरण अमान्‍य होंगे।'' इसमें कहा गया है कि इस दौरान उक्त अशांत क्षेत्रों में स्थित किसी भी अचल संपत्ति का स्‍थानांतरण सिर्फ जिले के कलेक्‍टर की मंजूरी से किया जा सकेगा।

सावरकुंडला में यह कानून 11 जुलाई 2028 तक प्रभावी रहेगा। सावरकुंडला शहर पुलिस स्टेशन में निर्दिष्ट क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया है।

अमरेली के जिला कलेक्टर अजय दहिया ने इस आदेश की प्रति मिलने की पुष्टि की।

सावरकुंडला के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने जिला कलेक्टर कार्यालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें अधिनियम के तहत कुछ क्षेत्रों को शामिल करने का अनुरोध किया गया था।

बाद में कार्यालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले अमरेली में पुलिस अधीक्षक (एसपी) की राय मांगी।

कार्यालय ने 31 मार्च और बाद में 28 जून को शासन को पत्र भेजा था।

इस अधिनियम को अब सावरकुंडला नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुराने शहर क्षेत्र में सावरकुंडला नगर पालिका के दो वार्डों में लागू कर दिया गया है।