सरकार ने 91,183 आदिवासियों को भूमि अधिकार से वंचित कर दिया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के जश्न के बीच, गुजरात में इस समूह के लाखों नागरिक अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। वर्षों बाद भी भाजपा सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण 91,183 आदिवासियों को वन भूमि का अधिकार नहीं मिला है। आवेदन करने वाले 49.8 फीसदी आदिवासियों को इस कानून के तहत लाभ नहीं मिला है और न ही अब मिलेगा. यह आरोप गुजरात कांग्रेस ने लगाया है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गुजरात सरकार ने जाति कानून लाया है और भाजपा के बदमाशों को वन भूमि दे दी है, लेकिन गरीब आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं है, और अस्वीकृत 57,054 आवेदनों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मांग है कि 34,129 आदिवासियों के लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लिया जाये. राज्य की भाजपा सरकार ने 16 हजार हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को गैर वन उपयोग में परिवर्तित कर उसे समाप्त कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने आदिवासियों को वन भूमि प्रदान करने के उद्देश्य से कानून बनाया और लागू किया। लेकिन, इस कानून के लागू होने के 14 साल बाद भी इसे लागू नहीं किया जा सका है. इसके बजाय, ऐसी जमीन उद्योगों और कॉरपोरेट्स को दी जा रही है। इसके चलते अंबाजी और उमरगाम के बीच गरीब आदिवासियों को अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है.