शहर में शामिल नए सात गांवों से नगर पालिका को रु। 20 करोड़ राजस्व

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।  शहर में शामिल नए 7 गांवों के निवासियों से नगर पालिका द्वारा संपत्ति कर की वसूली की जा रही है. वर्ष 2021-22 में नगर पालिका ने 48 हजार रुपये के कर बिलों का भुगतान किया। राजस्व में 20 करोड़।

राज्य सरकार के शहरी विकास और शहरी आवास विभाग द्वारा। 18 जून 2021 को भायली, सेवासी, वेमाली, बिल, करोड़िया, उंडेरा और वड्डाला ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल म्यू. निगम में शामिल किया गया था। इससे पहले, सभी सात गाँव वुडा की सीमा के अंतर्गत आते थे। उस समय निवासियों को अधिक कर नहीं देना पड़ता था, परन्तु नगर की सीमा में आते ही कर बढ़ गया है। लिहाजा शहरवासी भी अपने क्षेत्रों में नए विकास कार्यों की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष टैक्स बिलों का भुगतान होते ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित कई करदाताओं ने नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था. तो कल मु. आयुक्त बंचनिधि पाणि ने सेवासी व भायली गांव में चल रहे कार्यों व लंबित कार्यों का जायजा लिया. गौरतलब है कि नगर पालिका ने शहर में शामिल सभी सात गांवों का नया आकलन कर वर्ष 2021-22 में करीब 48 हजार कर बिल लागु किया था. जिसके विरुद्ध नगर पालिका को रु. 28 करोड़ राजस्व का अनुमान था। हालाँकि, डीटी। 31 मार्च 2022 तक नगर पालिका को केवल रु. संपत्ति कर के रूप में 20 करोड़ प्राप्त हुए।

15 दिनों में शहर से 68 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली

नगर पालिका ने संपत्ति कर भुगतान के लिए 15 दिन की अवधि बढ़ा दी है। जिसमें ईस्ट जोन की आज आखिरी तारीख थी। जबकि साउथ जोन में 23 दिसंबर, नॉर्थ जोन में 27 दिसंबर और वेस्ट जोन में 2 जनवरी है। जिसमें नगर पालिका ने दिनांकित किया 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2022 तक रु. 242 करोड़ संपत्ति कर वसूला गया। जबकि प्रोफेशनल टैक्स, व्हीकल टैक्स और वॉटर मीटर टैक्स से कुल 306.43 करोड़ रुपए वसूले गए। पिछले 15 दिनों की बात करें तो नगर पालिका ने बकाया टैक्स वसूलने के लिए अभियान शुरू करने के साथ सख्ती भी बरती है. जिसमें संपत्ति, व्यवसायी, वाहन व जल मीटर कर के तहत नगर पालिका ने एक लाख रुपये की वसूली की है. 68.94 करोड़ रेवेन्यू था। जबकि तीन-ज़ोन समय सीमा अभी भी जारी है, नगर पालिका करदाताओं से कर एकत्र करने के लिए संघर्ष कर रही है। डे म्यू। कमिश्नर ने कहा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वाले को हम दो नोटिस जारी करेंगे, लेकिन टैक्स नहीं भरा तो प्रॉपर्टी को सील कर देंगे.