पुलिस पर भरोसा खोने का काम न करें: हाईकोर्ट की सख्त फटकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कच्छ जिले में हत्या के एक मामले में आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पुलिस मामले में पारदर्शी जांच करने की चुनौती दी है ताकि लोगों का उन पर से विश्वास न उठे या पुलिस पर से विश्वास न उठे. हाईकोर्ट ने सरकार, कच्छ रेंज के आईजी और गांधीधाम के एसपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या आईजी इतने व्यस्त हैं कि उनके पास एसपी का पंखा उठाने का भी समय नहीं है या फिर एसपी पंखा झलने से डरते हैं उनके आईजी मौजूद थे. अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी है. हाईकोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि जांच अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है.

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि क्या उसके सामने जमानत याचिका आयी है, अगर मामले की जांच में कोई गलती हुई हो या जांच अधिकारी की लापरवाही हुई हो और अदालत ने जिम्मेदार पुलिस और उनके वरिष्ठों को इसकी जानकारी नहीं दी हो. .माना जा रहा है कि उनकी ड्यूटी छूट गई है और इसीलिए हम ये मामला पुलिस को बता रहे हैं.' इस तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती. यह दो बोतल शराब ले जाने का मामला नहीं बल्कि हत्या का मामला है. जिसमें पुलिस जांच में लापरवाही बरतने पर व्यक्ति को आजीवन जेल की हवा खानी पड़ सकती है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जानकारी डीजीपी को दी है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मामले के जांच अधिकारी ने गवाहों से अपने बयान बदलने के लिए कहा. ये वाकई चौंकाने वाला है. क्या सरकार को इस बात का पता चलने पर कुछ महसूस नहीं हुआ? इस मामले के आरोप पत्र में आवेदक के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन उसके पक्ष में साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत किये गये हैं? पहले वह क्लीन चिट देते हैं और फिर आरोपपत्र में उन्हें भगोड़ा दिखाया जाता है. ये दोनों बातें वास्तव में विपरीत हैं.