विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त, गांधीनगर की अध्यक्षता में सूरत जिला कलेक्टर कार्यालय में आज एक विकलांग मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 300 विकलांग व्यक्तियों ने अपने प्रश्न प्रस्तुत किए।
आयुक्त वी.जे. राजपूत ने कहा कि उस क्षेत्र में जाकर विकलांग व्यक्तियों के लिए एक मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाता है. ताकि दिव्यांगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मोबाइल कोर्ट ने गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को नौकरी, चयन बोर्ड, बैंक, चार प्रतिशत आरक्षण न मिलने और सरकारी कार्यालय में विकलांग सुविधा आदि के मामले में न्याय दिया है.
आज सूरत कलेक्टर कार्यालय स्थित दिव्यांग मोबाइल कोर्ट में विकलांग लोगों ने मुख्य रूप से वाहन खरीद में जीएसटी राहत, आरटीओ लाइसेंस कैंप, सांसद के अनुदान का लाभ, सरकारी कार्यालयों में लिफ्ट की व्यवस्था जैसे सवाल उठाए. इस अवसर पर रेजिडेंट अपर कलेक्टर योगराज सिंह झाला, उपायुक्त विकलांग एचएच थेबा, पद्मश्री कनुभाई टेलर, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जेएम चौधरी आदि उपस्थित थे.