लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में शामिल करने का निर्णय

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड-जीआईडीबी की 39वीं बोर्ड मीटिंग में जीआईडी ​​एक्ट में लॉजिस्टिक्स को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तौर पर शामिल करने का फैसला लिया गया है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बोर्ड में यह फैसला लिया गया है. जल्दी से बाहर। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत अपनी स्वयं की एकीकृत बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान तैयार करने का आह्वान किया है, इस संदर्भ में जीआईडीबी गुजरात में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

गति शक्ति मास्टर प्लान को पिछले साल 6 अक्टूबर को गुजरात में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था, GIDB ने भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन-BISAGN के साथ और विभिन्न विभागों ने इस मास्टर प्लान पोर्टल पर लगभग 1,100 अलग-अलग डेटा को एकीकृत किया है, जिस पर बैठक में चर्चा की गई थी। जीआईडीबी 8 नगर पालिकाओं के साथ मिलकर स्टेट लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान और लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान तैयार करने का काम कर रहा है, जिसका विवरण बोर्ड की सीईओ अवंतिका सिंह ने प्रेजेंटेशन के जरिए दिया। नवलखी के निकट एक विशेष निवेश क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सलाहकार का चयन करने का भी प्रस्ताव था। 2050 तक औद्योगिक उद्देश्यों के लिए औद्योगिक जल मांग आकलन रिपोर्ट तैयार करने पर सलाहकारों के चयन की स्वीकृति के लिए इस बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। इस प्राधिकरण की पांचवीं बोर्ड बैठक में इस वर्ष के 2077 करोड़ रुपये के पर्यटन बजट से दो द्वीपों बेट द्वारका और शाल बेट को पर्यटन हॉट स्पॉट के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी.