केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित

केंद्र के शिक्षा विभाग और यूजीसी के स्वामित्व वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वायत्त संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

Update: 2024-04-22 08:15 GMT

गुजरत : केंद्र के शिक्षा विभाग और यूजीसी के स्वामित्व वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वायत्त संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी) कार्यक्रम की घोषणा की गई है। जिसके मुताबिक छात्रों की परीक्षा 15 मई से 24 मई तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाएगी। देशभर से करीब 13.48 लाख छात्र परीक्षा देंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण Exams.nta.ac.in/CUET-UG से प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान में गांधीनगर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है
वर्तमान में विश्वविद्यालय गांधीनगर में कार्यरत है लेकिन वडोदरा के पास 100 एकड़ के परिसर में विश्वविद्यालय बनने के बाद यहां विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 60 पाठ्यक्रम चलेंगे और लगभग 2500 छात्र अध्ययन करेंगे। इसमें लगभग 300 शिक्षण कर्मचारी और लगभग 250 गैर-शैक्षणिक होंगे उन्हें पढ़ाने के लिए स्टाफ के लिए 763 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. यूनिवर्सिटी में गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएं और मल्टी मीडिया सुविधा वाले लेक्चर हॉल का भी निर्माण किया जाएगा.
सबसे पहले ये समझिए कि यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती हैं
किसी भी छात्र को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनते हैं। हमारे देश में चार प्रकार के विश्वविद्यालय हैं- केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालयों का संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की देखरेख में किया जाता है। इसमें किसी भी राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. यूजीसी उच्च शिक्षा मानकों को पूरा करने वाले किसी भी निजी कॉलेज या संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है.


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