भोपाल और घुमा में एएमसी 100% टैक्स वसूलेगी

गुजरात : बोपल-घुमा नगर पालिका को 2018 में अहमदाबाद नगर निगम में विलय कर दिया गया था। पहले 3 साल में भोपाल-घुमा क्षेत्र के नागरिकों को संपत्ति कर में राहत दी गई, अब भोपाल-घुमा क्षेत्र के नागरिकों को पूरा संपत्ति कर चुकाना होगा, इसके खिलाफ स्थानीय लोगों का आरोप है कि निगम कोई सुविधा नहीं दे रहा है आवश्यकतानुसार सुविधा के लिए एएमसी और एयूडीए एक दूसरे को खो देते हैं, उस समय नगर निगम द्वारा पिछले 3 वर्षों से संपत्ति कर में राहत दी जा रही थी। तो फिर भोपाल-घुमा के करदाताओं को इस साल छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 2021 में भोपाल-घुमा नगर पालिका को निगम में मिला दिया गया।

स्थानीय लोगों का क्या कहना है?

स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम टैक्स तो पूरा वसूलता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है, जल कर देने के बावजूद बरसात और सामान्य दिनों में सड़क के बोर पर निर्भर रहना पड़ता है शांतिपुरा से लेकर भोपाल तक सीवेज का पानी भरा हुआ है, इस बारे में कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, 40 हजार संपत्ति मालिक अब 100 प्रतिशत टैक्स दे रहे हैं, हमें स्वर्ग जाना था लेकिन लगता है हम नर्क में चले गए हैं। सड़क पर गंदा पानी भरने से बीमारी बढ़ गई है।

तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत संपत्ति कर में राहत दी गई?

तीन वर्षों के दौरान भोपाल-घुमा में हजारों संपत्ति धारकों को संपत्ति कर में राहत दी गई। जिसमें भोपाल-घुमा में संपत्ति कर में 2021-22 में 75 प्रतिशत मुआवजा दिया गया। वर्ष 2022-23 में जहां 50 फीसदी मुआवजा दिया गया वहीं 2023-24 में 25 फीसदी मुआवजा दिया गया. वित्तीय वर्ष 2021-2 के संपत्ति कर बिल में भोपाल-घुमवासियों को संपत्ति कर बिल में 75 प्रतिशत की राहत दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25 फीसदी मुआवजा दिया गया. इस राहत का फायदा भोपाल-घुमा के करीब 40 हजार संपत्ति कर धारकों को मिला।

साल 2024-25 से पूरा टैक्स देना होगा

इस क्षेत्र के संपत्ति करदाताओं के लिए विशेष तीन-वर्षीय कर छूट योजना वित्तीय वर्ष 2014-आरपी में समाप्त होने वाली है। निगम कर का पूरा भुगतान करना होगा नगर पालिका 2021-22 में अतिरिक्त राशि का 75% प्रतिपूर्ति करेगी। जिसमें 2022-23 में 50%, 2023-24 में 25% मुआवजा दिया जाएगा. इसलिए 2024-25 में क्षेत्रवार टैक्स की नई व्यवस्था लागू होगी. यह योजना नगर निगम, पंचायत रिकार्ड में दर्ज संपत्तियों पर लागू होगी। भोपाल घुमा नगर पालिका क्षेत्र में एएमसी द्वारा 40 हजार के बिल दिए गए।

नर्मदा जल के कनेक्शन के लिए कोई राशि नहीं ली जाती

ऑडा की बैठक 8 अक्टूबर 2022 को हुई। जिसमें नीतिगत निर्णय लिया गया कि भोपाल-घुमा के जिन निवासियों ने नगर पालिका या ग्राम पंचायत के समय जल कनेक्शन के लिए पैसे का भुगतान किया है, उन्हें नर्मदा जल प्राप्त करने के संबंध में कोई पैसा नहीं देना होगा। निर्णय लिया जाएगा कि नगर पालिका के पानी के कनेक्शन में जो पाइप लाइन खा गई है या कट गई है, उसे सिस्टम से बदला जाएगा।