किसानों के लिए 225 करोड़ रुपये का पैकेज, वही बिजली बिल कमेटी तय करेगी : वघानी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 26 लंबित मांगों के साथ यहां सेंट्रल विस्टा और राज्य के कई हिस्सों में किसान संघ के खेडू आंदोलन की परिणति आरएसएस की समन्वय बैठक के रूप में हुई। प्रवक्ता मंत्री जीतू वघानी ने शनिवार दोपहर किसान संघ के प्रतिनिधियों और गुजरात सरकार के पांच मंत्रियों की एक समिति के बीच कई बैठकों के बाद यह घोषणा की। सरकार ने किसानों की मांगों के खिलाफ 225 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा कर उनके मूल प्रश्न के समान बिजली दरों को लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है. संघ के प्रतिनिधियों के साथ यह समिति राज्य भर में एक समान बिजली दरों का अध्ययन और निर्णय करेगी, जिसे कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र में मीटर, हॉर्स पावर की जगह एक ही दर पर बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर किसान संघ के दो पदाधिकारियों व सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों की कमेटी गठित की गयी है. इस समिति की टिप्पणियों के आधार पर सरकार किसानों के हित में फैसला लेगी। प्रवक्ता मंत्री वघानी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार ने ज्यादातर सवालों पर खुले दिमाग से फैसले लिए हैं. 225 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है। इससे करीब 15 लाख किसान परिवारों को सीधा फायदा होगा। चूंकि अनसुलझी मांगें नीतिगत मामले हैं, इसलिए समग्र समीक्षा के बाद उन्हें चरणबद्ध तरीके से तय किया जाएगा। गौरतलब है कि 26 प्रश्नों में से 13 प्रश्न केवल बिजली को लेकर थे, जिसमें अस्तबलों के बिजली कनेक्शन में वाणिज्यिक के बजाय रियायती दर, बागवानी फसल क्षेत्रों में केबल लाइन बिछाने शामिल थे. इनमें चार्ज, ट्रांसफर जैसे मुद्दों को सुलझा लिया गया है लेकिन बिजली की समान दर समेत बाकी मुद्दों को हल करने के लिए गठित कमेटी के आधार पर फैसला लिया जाएगा.

किसानों की मांगों के खिलाफ सरकार ने घोषित किए फैसले

7.5 5 हॉर्स पावर कनेक्शन का फिक्स मीटर चार्ज 20 रुपये के बजाय 5 रुपये प्रति वस्तु वसूल किया जाएगा

किसानों को हर दो माह में बिजली बिलिंग, स्वैच्छिक भार वृद्धि आदि का लाभ मिलेगा.

अब से बिजली का मीटर जलने पर बिजली कंपनी की देनदारी तय करने का फैसला

रु. 300 निरंतर कनेक्शन में वारिसों को सीधी-क्षैतिज लाइन में स्थानांतरित किया जा सकता है।

जहां लो वोल्टेज की समस्या आती है, उसका तत्काल समाधान किया जाएगा।

100 किलोवाट से अधिक भार वाले 200 केवी की टीसी कृषि मूल्य पर ही स्वीकृत की जाएगी।

प्रदेश में निजी कृषि विश्वविद्यालयों की कड़ाई से निगरानी एवं मूल्यांकन करने का निर्णय।

डार्क जोन: 36 तालुकों में ड्रिप सिंचाई में डीबीटी से लाभ, 85% जीएसटी सरकार।

समिति तबेला कनेक्शन में कमर्शियल के बजाय रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लेगी।

ट्रैक्टर, ट्रालियों पर कर संशोधन के संबंध में संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर निर्णय।

वर्ष 2019-20 के फसल बीमा के भुगतान को लेकर न्यायालय में मामला चल रहा है, सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक है।

पुन: सर्वेक्षण के मुद्दे पर किसानों के अभ्यावेदन के तहत राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।