राज्यपाल ने कुलपति की अंतरिम नियुक्तियों पर सलाह न लेने के बंगाल सरकार के दावे को 'ख़ारिज' किया

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के इस दावे को "ख़ारिज" कर दिया कि बोस ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना 11 विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम कुलपति नियुक्त किए थे।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि परामर्श किया गया था लेकिन उनका कार्यालय आवश्यक रूप से राज्य सरकार की सिफारिशों से सहमत नहीं था। बोस ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर कहा, "परामर्श का मतलब सहमति नहीं है।"

कलकत्ता, जादवपुर और बर्दवान विश्वविद्यालय उन 11 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं, जहां राज्यपाल द्वारा अंतरिम वीसी नियुक्त किए गए हैं, जो सभी राज्य-सहायता प्राप्त या चलाने वाले विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं।

राजभवन के सूत्रों ने दावा किया कि दक्षिण दिनाजपुर जिले के एक को छोड़कर 10 अंतरिम कुलपतियों ने ड्यूटी ज्वाइन की और चांसलर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर हस्ताक्षर किए।

राज्य के शिक्षा विभाग के एक सूत्र ने कहा, "दक्षिण दिनाजपुर जिले के एक विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति को अज्ञात लोगों से धमकी भरे फोन आ रहे थे, इसलिए उन्होंने शामिल नहीं होने का फैसला किया।"

राज्यपाल के कार्यालय द्वारा गुरुवार को अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की सूची जारी करने के कुछ घंटे बाद, बसु ने कहा कि राजभवन का निर्णय "एकतरफा" था और "कानून का उल्लंघन करता है"।

“हमें समाचार मीडिया से पता चला कि माननीय कुलपति ने 10 राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए हैं। ये नियुक्तियां विभाग की सलाह के बगैर की गई हैं। यह कुलपतियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया और यह अवैध है। इन अभूतपूर्व परिस्थितियों में हम विभाग की ओर से कानूनी राय ले रहे हैं कि भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

मंत्री ने ट्वीट किया, "उच्च शिक्षा विभाग की ओर से, हम सम्मानपूर्वक अवैध रूप से नियुक्त किए गए कुलपतियों से इस नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध कर रहे हैं।"

बसु के ट्वीट के स्पष्ट जवाब में राज्यपाल ने कहा, "राजभवन स्पष्ट करता है कि अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति या किसी को अंतरिम कुलपति के कार्यों को करने के लिए अधिकृत करने के मामले में परामर्श किया गया है।"